खतनिर्मिती प्रकल्प नसणा-या, शहरातील हाउसिंग सोसाट्यांना 5 हजारांचा दंड 

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोठ्या हाउसिंग सोसायट्या, भाजी मंडई, मॉल, हॉटेल्स यांना ओला कचर्‍यापासून कंपोस्ट खत निर्मिती प्रकल्प राबवून त्याच ठिकाणी कचरा जिरवावा, असा नोटीसा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने दिल्या आहेत. सदर प्रकल्प न राबविणार्‍यांना पालिका प्रथम 5 हजार दंड करणार आहे. दुसर्‍यावेळी 10 हजार आणि तिसर्‍या वेळी 15 हजार रूपये दंड आकारणार आहे. त्यामुळे  हा प्रकल्प राबविण्याशिवाय त्या संस्थांना पर्याय राहणार नाही, असे दिसत आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण 3 हजार 369 नोंदणीकृत हाउसिंग सोसाट्या आहेत. तसेच, सुमारे 50 भाजी मंडई, 20 ते 25 शॉपींग मॉल, दीड हजारांपर्यत मोठे हॉटेल आहेत. तसेच, खानावळ, हॉस्टेल, उपहारगृह, शाळा, महाविद्यालय, कृषी बाजार समिती या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ओला कचरा निर्माण होतो. दररोज 100 किलो ओला कचरा निर्माण करणार्‍या शहरातील एकूण 876 संस्था पालिकेस आढळून आल्या आहेत. त्यामध्ये 68 सदनिका असणार्‍या हाउसिंग सोसायट्यांचा समावेश आहे. त्या संस्थांना पालिकेने 13 मे रोजी नोटीसा बजावल्या आहेत.

सदर संस्थांची एक जूनपासून तपासणी केली जाणार आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार ओल्या कचर्‍यापासून खत निर्मिती प्रकल्प न राबविल्यास त्या संस्थांना 5 हजार रूपये दंड केला जाणार आहे. त्यानंतर एका महिन्याची मुदत दिली जाणार आहे. त्या कालावधीत प्रकल्प न राबविल्यास दुसर्‍या वेळी 10 हजार दंड आणि तिसर्‍या वेळी 15 हजार रूपये दंड आकारला जाणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक वेळ 15 हजार रूपये दंड असणार आहे. दंड होणार असल्याने या संस्थांना खत निर्मिती प्रकल्प राबविणे सक्तीचे झाले आहे.