कोविडसंदर्भात प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावर महापौर निशब्द, आमदारांच्या भूमिकेबाबत संशयकल्लोळ

• रुग्णांना दिला जातोय बाहेरील मेडिकलमधून औषध खरेदीचा सल्ला
• सत्ताधा-यांचा अंकूश नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

कोरोनाबाधित रुग्णांना उपचार देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने करोडो रुपयांची औषध खरेदी केली. महापालिकेकडे इंजेक्शन आणि औषधे उपलब्ध असताना रुग्णांना बाहेरील मेडिकलमधून खरेदी करण्याचा उपदेश केला जात आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. मोफत उपचार करण्याची क्षमता असताना रुग्णांना आर्थिक विवंचनेत ढकलण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. सत्ताधारी भाजपचा अंकूश नसल्यामुळे प्रशासनाचा नाकर्तेपणा झाकून जात आहे. महापौर उषा उर्फ माई ढोरे यांच्याकडे या तक्रारी मांडल्या असता त्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात चक्कार शब्द उच्चारला नाही. यामुळे नागरिकांच्या आर्थिक पिळवणुकीत प्रशासनाबरोबरच भाजपचे पदाधिकारीही सामिल आहेत की काय ?, असा संशय निर्माण झाला आहे.

चिखली येथील कोविड सेंटरमध्ये एका बाधित नागरिकाला कर्मचा-यांनी अत्यंत वाईट वागणूक दिली. त्याची प्रकृती गंभीर असताना देखील विद्युत व्यवस्था नसलेल्या खोलीत त्याला दाखल करून घेण्यात आले. अंधारामुळे त्याठिकाणावरून संबंधित रुग्णाला दुस-या खोलीत हलवले. मात्र, त्याठिकाणी देखील बाथरुमची व्यवस्था नव्हती. कॉटवर बेड नसताना त्याला दाखल करून घेतले. यासंदर्भात संबंधीत ठेकेदाराची जबाबदारी असताना त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले. यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत असून त्यांच्या समस्येचा कोणी वालीच नाही, अशी अवस्था झाली आहे. तसेच, वायसीएम रुग्णालयात देखील असाच प्रकार घडल्याचे एका रुग्णाच्या नातेवाईकांनी सांगितले. वायसीएमचे डीन डॉ. राजेंद्र वाबळे जबाबदारी झटकण्यात माहीर आहेत. एखाद्या रुग्णाला इंजेक्शनची गरज भासल्यास लागलीच ते अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांच्याकडे बोट दाखवता. कोरोनाच्या वेदनेत अडकेल्या नागरिकाला हा द्रविडी प्राणायाम करायला वेळ नसतो. त्यामुळे तो अतिरिक्त आयुक्तांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यानंतर रुग्णाला बाहेरून खरेदीचा उपदेश दिला जातो. पैसे नसतील तर संबंधित रुग्णाचा मृत्यू होतो. असे अनेक मृत्यू पालिकेचे बेजबाबदार अधिकारी घडवून आणत असल्याचा संशय निर्माण होत आहे.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील, अजित पवार यांनी संबंधीत यंत्रणेला आदेश देऊनही असे घडत आहे. याची तक्रार करण्यासाठी रेटा लावल्यानंतरच एखाद्या रुग्णाला इंगेक्शन व औषधे उपलब्ध होतात. अन्यथा रुग्णाला खासगी औषधालयातून औषध खरेदी करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्यामुळे पालिकेचे डॉक्टर्स नागरिकांच्या सेवेचे काम करतात की बाहेरील मेडिकलचा धंदा वाढविण्याचे ?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिका-यांनी याची दखल घेऊन तातडीने प्रशासनाला आदेश दिले पाहिजेत. तसे न करता हे पदाधिकारी ”तेरी भी चूप और मेरी भी चूप”च्या भूमिकेत असतात. याबाबत महापौर उषा उर्फ माई ढोरे यांच्यासमोर नागरिकांच्या तक्रारी मांडल्या तरी त्यांनी आयुक्त अथवा अतिरिक्त आयुक्तांना तातडीने फोन करून विचारण्याचे धारिष्ट्य दाखविले नाही. उलट त्या निशब्द होऊन पत्रकारांना सामो-या गेल्या. भाजपची अशी ही भूमिका नागरिकांना मृत्युच्या खाईत लोटणारी आहे, याचा फटका आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजपला बसण्याची शक्यता आहे.

दोन्ही आमदारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

विकासकामांच्या संदर्भात भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे आणि लक्ष्मण जगताप यांनी आयुक्तांसोबत बैठका घेतल्या. मात्र, कोविड 19 च्या खाईतून शहराला बाहेर काढण्यासाठी आयुक्तांच्या कामाचा कधी आढावा घेतला नाही. एस बॅंक आर्थिक संकटात अडकल्यानंतर बॅंकेतील पालिकेचे 984 कोटींच्यासंदर्भात दोन्ही आमदारांनी आयुक्तांच्या घरी बैठक घेतली. अशा कामांसाठी आमदारांकडे वेळ असतो. मात्र, कोविडसंदर्भात शहराला मृत्यूच्या खाईत लोटणा-या आयुक्तांना याचा जाब विचारण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही. नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होत असताना याचा जाब विचारला जात नाही. कोट्यवधींची खरेदी केली असताना नागरिकांना खासगी मेडिकलमधून का औषधांची खरेदी करावी लागते. याबाबत आयुक्तांना विचारपूस करण्यासाठी दोन्ही आमदार मूग गिळून गप्प आहेत. यामुळे नागरिकांच्या आर्थिक पिळवणुकीत दोन्ही आमदारांचा सहभाग आहे की काय ? असा संशय निर्माण झाला आहे.