कामगार मंडळाच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये भाजपचा भ्रष्टाचार – इरफान सय्यद
पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
भाजप सरकारच्या कार्यकळात बोगस बांधकाम कामगारांची नोंदणी करून त्यांच्यावर लाखोंची उधळपट्टी केली आहे. बांधकाम कामगारांसाठी राबविल्या जाणा-या कल्याणकारी योजनांमध्ये भाजपने मोठा भ्रष्टाचार केला. तसेच, महामंडळाच्या नोंदणीकृत कमगारांना सापत्नभावाची वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष इरफान सय्यद यांनी केला.
याबाबत सय्यद यांनी कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये सय्यद यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारकडून दरवर्षी बांधकाम कामगारांची नोंदणी होते. नोंदणीस पात्र ठरण्यासाठी कामगारांचे वय 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील असणे बंधनकारक आहे. तसेच, मागील 12 महिन्यांमध्ये 90 पेक्षा जास्त दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केलेले असावे, अशीही अट आहे. कामगारांची नोंदणी कामगार कल्याणकारी मंडळात झाली. तरच त्यांना वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेता येतो. मात्र, तत्कालीन भाजप सरकारने ताटाखालचे मांजर समजून, कामगारांच्या कल्याणसाठी झटणाऱ्या या महामंडळात एखाद्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे कामगारांच्या अर्धवट व फसव्या माहितीच्या आधारे प्रसंगी महामंडळातील अधिकाऱ्यांना मॅनेज करून, लाभार्थी कामगार म्हणून बोगस नोंद करून घेतली.
या बोगस कामगारांना महामंडळाचे लाभ मिळवून दिले. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान या बोगस लाभार्थ्यांना हाताशी धरून त्यांचा भाजपची वोट बँक म्हणून वापर केला. राज्यातील जिल्हानिहाय भाजपची ताकद असणाऱ्या जिल्ह्यात मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांची वणवा असतानाही, अशा विभागांवर अनुदानाच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचा चुराडा केला. विरोधक असणाऱ्या जिल्ह्यात अनुदान कपात, कठोर व क्लिष्ट नियमावलींच्या माध्यमातून नियमित लाभार्थी कामगारांवर अन्याय केला. त्यामुळे या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला आहे, असा आरोप सय्यद यांनी केला आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार व इतर कामगार कल्याणकारी महामंडळाकडे नोंदीत 20 लाख 67 हजार 758 कामगारांपैकी एकूण 5 लाख 8 हजार 379 बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळाला आहे. उर्वरीत 15 लाख 59 हजार 379 बांधकाम कामगार या योजनांपासून वंचित आहेत.
पिंपरी-चिंचवडमधील कामगारांवर झाला अन्याय
उद्योगनगरी म्हणून संबोधल्या गेलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात 40 हजाराच्या जवळपास नोंदीत बांधकाम कामगार आहेत. पुर्वी बांधकाम कामगार नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नोंदणी ऑफलाईन करावी. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने कामगारांसाठी लाभाच्या कल्याणकारी योजना आहेत. नोंदीत सलग तीन वर्षे सक्रिय असणा-या बांधकाम कामगारांना शासन निर्णयानुसार हत्यारे व अवजारे खरेदीसाठी पाच हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, महामंडळाने बोगस नोंदणीचे कारण दाखवत त्यापासूनही अनेक कामगारांना वंचित ठेवले आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात स्थापन झाले. या सरकारकडून कामगारांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. जबाबदार कामगारमंत्री म्हणून आपण या प्रकरणी स्वतः जातीने लक्ष द्यावे. संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी. कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा.
इरफान सय्यद, अध्यक्ष, महाराष्ट्र मजदूर संघटना
