‘आशा’ सेविकांना पालिकेकडून मिळते दुय्यम वागणूक, शिवसेना संघटक संतोष सौंदणकर यांनी आयुक्तांना दिला इशारा

• आशा सेविकांच्या मागण्या मान्य करण्याच्या केल्या सूचना
• अन्यथा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार करण्याचा दिला इशारा

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

कोरोना विषाणुसदृष्य परिस्थितीमध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडून रुग्णसेवेतील महत्वाचा घटक मानला जाणा-या आशा सेविकांच्या मागण्या विचारात घेतल्या जात नसल्यामुळे चिंचवड विधानसभा मतदार संघाचे शिवसेना संघटक संतोष सौंदणकर यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना चांगलेच फैलावर घेतले आहे. आशा सेविकांच्या मागण्या त्वरीत मान्य कराव्यात, अन्यथा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

रुग्णसेवेतील सर्वात महत्वाचा घटक असणाऱ्या आशा सेविकांकडे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. आशा सेविकांना सध्या कोरोना रुग्णसेवेशी संबंधीत काम दिले आहे. या कामासह त्यांना लसीकरणाचे कामही करावे लागत आहे. कोरोना काळात हायरिस्क वातावरणात त्यांना काम करावे लागते. रुग्णसेवेशी संबंधीत महत्वाचा घटक असल्यामुळे आशा सेविकांचा कोरोनाबाधित रुग्णांशी थेट संपर्क येतो. सकाळी नऊ वाजता कामावर रुजू झाल्यानंतर रात्री किती वाजता त्यांची सुटका होईल, हे कोणीच सांगू शकत नाही. रात्री, साडेआठ, नऊ वाजता घरी गेल्यानंतर आशा सेविका आपल्या कुटुंबाला वेळ देऊ शकत नाहीत. कोरोनामुळे शहरातील ६४ आशा सेविकांच्या संसारावरच टांगती तलवार असल्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेने त्यांना आधार देत, त्यांना विमा कवच व केंद्र व राज्य शासनाच्या तुटपुंज्या मानधनासह दरमहा पाच हजार रुपये मानधन व तीनशे रुपये भत्ता द्यावा. त्यामुळे या कोरोना परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी त्यांना आधार व बळ मिळेल, अशी मागणी चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना संघटक संतोष सौंदणकर यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात सौंदणकर यांनी म्हटले आहे की, कोरोना काळात काम करवून घेत असताना आशा सेविकांच्या मागण्यांचा आपण विचार केला पाहिजे. त्यांना परिचारिकांसोबत (एएनएम) प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करावे लागते. कंत्राटी पध्दतीने घेतलेल्या ‘एएनएम’ला कोरोनाकाळात वाढीव वेतनासह प्रतिमहा सुमारे २२ हजार रुपये वेतन अदा केले जाते. मात्र, आशा सेविकांना त्यांनी केलेल्या कामाचा विचार करून मानधन दिले जाते. ही अत्यंत खेदाची बाब असून आशा सेविकांवर अन्याय केला जात आहे. कोरोनाकाळात त्यांना प्रतिमहा फक्त १००० रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला गेला. जुलै २०२० मध्ये प्रतिमहा २००० रुपयांची वाढ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, जुलै महिना जवळपास संपत आलेला आहे. तरी, त्यांना कोणत्याही प्रकारची मानधनवाढ लागू झालेली नाही. कोरोना काळात म्हणजेच एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यात आशा सेविकांना ५० लाख रुपयांचा विमा लागू करण्यात आला. त्याची मुदत संपल्याने चालू महिन्यात त्यांना हा वीमा लागू नाही. उद्या फिल्डवर काम करताना त्यांचे बरेवाईट झाले तर त्याची जबाबदारी प्रशासन घेणार आहे का, असा सवाल सौंदणकर यांनी उपस्थित केला आहे.

पालिकेने आशाताईंना दरमहा सहा हजार रुपये मानधन द्यावे

कोविड १९ काळामध्ये राज्य सरकारने तसेच मा. जिल्हाधिकारी यांनी लॉकडाऊन जाहिर केले. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक आशा सेविकांच्या पतींच्या नोक-या गेल्या आहेत. व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाचा भार हा आशा सेविकांवर आलेला आहे. या परिस्थितीत ‘एएनएम’प्रमाणे आशा सेविकांना १७ ते १८ हजार रुपये प्रतिमहा निश्चित वेतन मिळावे अन्यथा केंद्र व राज्य शासनाच्या तुटपुंज्या मानधनासह दरमहा पाच हजार रुपये मानधन व तीनशे रुपये भत्ता पालिकेकडून मिळावा. तसेच ५० लाखांचे विमा कवच जोपर्यंत पिंपरी-चिंचवड कोरोनामुक्त होत नाही, तोपर्यंत लागू करण्यात यावे, असे या निवेदनात सौंदणकर यांनी म्हटले आहे.