एरिया बेस डेव्हलमेंटर्तंगत निविदा ; स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बैठकीत मान्यता
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपळे गुरव, पिंपळे सैादागर परिसरात स्मार्ट सिटी प्रकल्पार्तंगत एरिया बेस डेव्हलमेंटमध्ये 22 किमी रस्ते करण्यात येणार आहेत. त्या रस्त्यासाठी 255 कोटीची निविदा काढण्यात येणार असून त्याचा आराखडा तयार केला आहे. त्याला आज (शनिवारी) झालेल्या स्मार्ट सिटी बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मात्र, स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून एका कि.मी.रस्त्यावर तब्बल 11 कोटी 59 लाखाचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. त्या रस्त्याच्या कामांना विरोधी पक्षाची नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदविला असून एवढा निधी एकाच गावासाठी खर्च करण्याची काय आवश्यकता आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी उपस्थित केला आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत आज (शनिवारी) दुपारी स्मार्ट सिटी कंपनीची बैठक पार पडली. यावेळी अध्यक्षस्थानी नितीन करीर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा आयुक्त श्रावण हर्डिकर, सभागृह नेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड, संचालक तथा नगरसेवक प्रमोद कुटे, सचिन चिखले आदी अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
दत्ता साने म्हणाले की, स्मार्ट सिटी प्रकल्पात शहरातील अविकसित भागाची निवड करणे अपेक्षित होते. परंतू, मुळातच ज्या भागाचा विकास झालेला आहे. त्या भागाचाच पुन्हा स्मार्ट सिटीतून विकास करणे हे कितपत योग्य आहे. केवळ पिंपळे गुरव, पिंपळे सैादागर परिसराला स्मार्ट सिटी करुन पिंपरी चिंचवड शहराच्या विकासाचा समतोल साधला जाणार नाही. त्यामुळे शहरातील अन्य भागाचाही स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून विकास करावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
सचिन चिखले म्हणाले की, शहरातील पालिकेच्या सर्व शाळा स्मार्ट करण्यात याव्यात, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळून स्मार्ट विद्यार्थी घडविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. याकरिता दिल्लीत आम आदमी पार्टीने शाळा आणि शासकीय रुग्णालयाचा राबविलेला प्रकल्प पाहून त्याच धर्तीवर पिंपरी चिंचवड शहरात सर्व शाळा, रुग्णालये स्मार्ट करावीत, तसेच सर्वांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळायला हवेत. याशिवाय इंग्रजी माध्यमाबरोबर एकही मराठी शाळा बंद करण्यात येवू नये, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
प्रमोद कुटे म्हणाले की, हा स्मार्ट सिटी प्रकल्प नसून स्मार्ट व्हिलेज प्रकल्प आहे. स्मार्ट सिटीतून एका भाग स्मार्ट करणे योग्य नाही. याकरिता संपुर्ण शहराचा विचार होणे अपेक्षित आहे. मात्र, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानूसार शहराच्या अन्य भागात कामे करता येत नसल्याचे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. त्याला आमचा विरोध कायम राहणार आहे. याशिवाय शहरात सार्वजनिक ई स्वच्छतागृह उभारली जाणार आहेत. परंतू, 11 कोटी 154 सीट्सचे स्वच्छतागृह बांधण्यात येणार आहे. परंतू, यामध्ये सुमारे 10 लाखांचे स्वच्छतागृह उभारण्यात येत आहेत. तसेच निगडी ते दापोडी रस्त्यावरील मेट्रोच्या 61 पिलरवर सुंदर नक्षीकाम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तब्बल 5.50 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्या सर्व कामांना आमचा विरोध असणार आहे, असे त्यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
