अनधिकृत होर्डिग्जच्या ‘उपसुचनेचा’ तो ठराव आयुक्तांनी विखंडीत करावा

माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांची मागणी 

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चअर काढण्यासाठी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून मुळ निविदा एक कोटी रक्कमेची काढून मे. गणेश एंटरप्रायझेस यांना कामाचे आदेश देण्यात आले. मात्र, त्या मूळ निविदेत प्रशासनाने वाढीव 50 लाखाचा विषय स्थायीपुढे मंजुरीस ठेवला असताना उपसूचना मांडून 50 लाखाऐवजी 2 कोटी 50 लाख रुपयास मंजुरी घेण्यात आली.  त्या उपसुचनेची अमंलबजावणी न करता तो ठराव रद्द करावा, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली. 

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना पत्र दिले. त्या म्हटले की,   आकाशचिन्ह व परवाना विभागामार्फत सध्या जाहीरत फलक, होर्डींग्ज काढणेची कारवाई मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. हे अनाधिकृत होर्डींग्ज काढणेसाठी मा. स्थायी समिती सभा कार्यक्रम पत्रिका ८८ दि. ५/११/२०१८ विषय क्र. ४४, ठराव क्र. ३६०५ अन्वये र.रु. ३ कोटी ५० इतकी वाढीव तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

वस्तुत: शहरामध्ये अनाधिकृत बांधकामांसाठी मनपा मिळकत धारकांना नगररचना अधिनियम ५३,५६ अन्वये ते अनाधिकृत बांधकाम  काढून घेण्याबाबत नोटीस देते. अथवा त्यांच्यावर अतिक्रमण कारवाई करुन ते बांधकाम पाडून टाकते. त्याच धर्तीवर सदरची अनाधिकृत होर्डींग्ज ज्यांनी लावलेली आहेत. त्यांना नोटीसा बजावून ती काढून टाकणेबाबत कळविणे गरजेचे आहे. व जर त्यांनी ती मुदतीत काढून टाकली नाहीत तर त्यांच्यावर मनपामार्फत अतिक्रमण कारवाई करुन ती काढून टाकणे आवश्यक आहे. परंतु उपरोक्त स्थायी समितीच्या ठरावामध्ये मूळची निविदा १ कोटी रकमेची मे. गणेश एंटरप्राईजेस यांना कामाचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये ऐनवेळचा विषय ५० लाखाचा मंजुर करण्यात आला. मात्र, याच सभेत विषयाला स्थायी समिती सदस्य राजेंद्र गावडे व राजू मिसाळ यांनी उपसुचना देऊन र.रु. ५० लाखाऐवजी २ कोटी ५० लाखला मंजुरी घेतली हा करदात्या नागरीकांच्या तिजोरीवर दरोडाच होता.

 दरम्यान, या विषयासंदर्भात दिनांक १५/११/२०१८ रोजी आपणांस आम्ही लेखी पत्र दिले होते. त्यावर प्रशासनाने अनाधिकृत फलकाचे स्टक्टर होर्डीग्ज काढणेकामी आलेल्या खर्चाची भरपाई संबधित जाहिरातदाराकडून घेण्याच्या प्रस्तावास मा. आयुक्त यांनी मान्यता दिलेली आहे असे म्हटले आहे. परंतु त्याचबरोबर वादग्रस्त उपसुचनेबाबत आयुक्त यांचे ४/७/२०१८ च्या परिपत्रकानुसार सदस्य पारित  ठरावाची अंमलबजावणीबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. खरे तर हा प्रस्ताव पारित होऊन दोन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. आपण तो फेटाळयला हवा होता. तसे न करता प्रशासन गोल गोल फिरवणारे उत्तरे देत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी संशय निर्माण होतो तरी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ४५१ प्रमाणे सदरचा ठराव विखंडीत करण्यात यावा.अशी मागणी केली आहे.