- सखोल चौकशी करण्याचे सहकार आयुक्तांचे आदेश
पिंपरी – अण्णासाहेब मगर सहकारी बँकेत कर्जवाटप, आर्थिक व्यवहार, जागा खरेदी, वाहन खरेदी, इमारत बांधकाम यांसाख्या बाबींमध्ये अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार बॅंकेचे सभासद राहुल गव्हाणे यांनी केली होती. त्या आधारे केलेल्या चाचणी लेखापरिक्षणात नियमबाह्य कारभार आढळून आल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश पुण्याचे सहकार आयुक्त व सहकार निबंधक डॉ. विजय झाडे यांनी दिले आहेत.
अण्णासाहेब मगर सहकारी बँकेबाबत राहुल गव्हाणे यांनी बँकेच्या इमारतीच्या बांधकामासह अनेक बाबीत गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार सहकार आयुक्तांकडे केली होती. तसेच, बँकेचा कारभार एकाधिकारशाहीने व गैरपध्दतीने सुरू असल्याचेही म्हटले होते. त्या आधारे सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१(३क) नुसार बँकेचे चाचणी लेखापरिक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. विशेष लेखापरिक्षक डी. एच. डोके यांनी केलेल्या चाचणी लेखापरिक्षणाच्या अहवालात संचालक मंडळ, अधिकारी वर्गाच्या कामकाजातील गंभीर चुका व नियमांचे पालन न केल्याचे समोर आले. परंतु, त्यावर बँकेने कुठलीही सुधारणा केली नाही.
त्यानंतर चाचणी लेखापरिक्षणाच्या अहवालानुसार आढळून आलेली अनियमितता, बँकेचे कामकाज आणि आर्थिक स्थिती यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८३ प्रमाणे सखोल चौकशी करण्याचे आदेश २५ मे २०१८ रोजी सहकार आयुक्तांनी दिले. त्यासाठी सहकारी संस्थेचे सहायक निबंधक श्रीकांत श्रीखंडे यांची प्राधिकृत चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. चाचणी लेखापरिक्षणात आढळून आलेल्या मुद्यांच्या आधारे ही चौकशी करण्यात येणार आहे.
चौकशी आदेशात प्रामुख्याने बँकेने कार्यालयासाठी केलेली जागा खरेदी, इमारत बांधकाम कामासाठी देय नसताना ठेकेदाराला २.५३ कोटी रुपये ज्यादा अदा करणे, बँकेचे चेअरमन यांच्या नातेवाईकांना व संबधितांना कर्जवाटपात झालेली अनियमिततेची चौकशी करण्याचे नमदू करण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त फर्निचरचे कामकाज, फॉर्च्युनर वाहन खरेदी, वाहनाच्या आकर्षक क्रमांकासाठी ७५ हजार रुपये बँकेच्या नावाने भरणे,कर्जदार मे. आशा असोसिएटसचे प्रवर्तक अरविंद सोळंकी यांना नियमबाह्य पध्दतीने अॅडव्हान्स देणे, बँकेचा आकुर्डी, शिंदे, वसुली, संगमनेर, दिघी व मांजरी शाखांचा जानेवारी २०१८ अखेरचा तोटा, कर्जदार एन. एच. गव्हाणे यांना ऑडी कार खरेदीसाठी ४० लाख कर्ज मंजुरी व विनियोगातील अनियमितता या गंभीर बाबींची चौकशी केली जाणार आहे.
