Notice of action against Union Minister Narayan Rane's Adhish Bungalow withdrawn
मुंबई | केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू परिसरातील अधीश या बंगल्यावर महानगरपालिकेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे. या बंगल्यावर पालिका लवकरच कारवाई करणार, असे सांगितले जात होते. परंतु, मुंबई महानगरपालिकेकडून अधीश बंगल्याला बजावण्यात आलेली नोटीस अचानक मागे घेण्यात आली आहे. सागरी किनारपट्टी व्यवस्थापन समितीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ही नोटीस बजावली होती. यामध्ये १५ दिवसांत अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडा, अन्यथा आम्ही कारवाई करू, असे म्हटले होते. त्यामुळे नारायण राणे यांच्या बंगल्यावर खरंच हातोडा पडणार का, याविषयी तर्कवितर्क लढवले जात होते.
अशातच आता मुंबई महानगरपालिकेने अनपेक्षितपणे नारायण राणे यांच्या बंगल्याला बजावलेली नोटीस मागे घेतली आहे. ही नोटीस अचानक मागे का घेण्यात आली, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु, अधीश बंगल्यावर कारवाईसाठी नव्याने पावले उचलली जातील, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे आता राज्य सरकार आणि पालिकेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने ५ मार्च रोजी आधिश बंगल्याच्या बांधकामाबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले असल्याचे महापालिकेचे निरीक्षण आहे.यापूर्वी तक्रारदार संतोष दौंडकर यांनी मुंबई महानगरपालिकाच नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला होता. १५ दिवसांत अवैध बांधकामे पाडण्याची नोटीस दिली असताना चार दिवसांत पुन्हा १५ दिवसांची मुदत देणारी नवीन नोटीस म्हणजे वेळकाढूपणाचा प्रयत्न आहे. या मुदतीत न्यायालयातून स्थगिती किंवा अन्य मार्गाने अवैध बांधकामे वाचवण्यासाठी राणे यांना आणखी वेळ देण्याचा प्रयत्न पालिका करते आहे, असे दौंडकर यांनी म्हटले होते.
