राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती
भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन १५ हजार कैद्यांना सामावून घेण्याची क्षमता असलेली आणखी १४ कारागृहे उभाण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे नुकतीच उच्च न्यायालयात देण्यात आली. राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली.
सद्यस्थितीला राज्यात ३६ कारागृहे असून २३,२१७ कैद्यांना ठेवण्याची त्यांची क्षमता आहे. प्रत्यक्षात मात्र या कारागृहांमध्ये ४२ हजारांहून अधिक कैदी बंदिस्त आहेत. ही स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने आणि भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन अहमदनगर, बारामती, पालघर, हिंगोली, गोंदिया, भुसावळ येथे अतिरिक्त कारागृहे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. येरवडा (पुणे) आणि ठाणे मध्यवर्ती कारागृहांच्या जमिनींवर दोन अतिरिक्त कारागृह बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कारागृहांत कैद्यांना ठेवण्याची क्षमता ९५४९ ने वाढणार आहे, असेही न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
कारागृहांतील गर्दीबाबत जन अदालत या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने कारागृहे कशी असावीत यासह त्यांची संख्या वाढवण्याचीही शिफारस केली होती. समितीने केलेल्या शिफारशींवर आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात असल्याचा दावाही सरकारने केला.
दरम्यान, मुंबईसह अलिबाग, सातारा, सांगली, नांदेड आणि बीड येथे आणखी सहा कारागृहे प्रस्तावित असून त्याच्यासाठी जागेचा शोध सुरू आहे. तर येरवडा, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती आणि अकोला येथे आणखी पाच खुल्या कारागृहांचा प्रस्ताव असल्याचे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
