राज्य विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन येत्या १७ ऑगस्टपासून मुंबईत होणार
![](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2022/08/vidhanbhavan.jpg)
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अधिवेशनाबाबतची जारी केली सूचना
मुंबई । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन अखेर १७ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. यासंदर्भातील आदेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून पावसाळी अधिवेशनाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भात आणि महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावर विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पावसाळी अधिवेशनासाठी १८ जुलै ही तारीख जाहीर करण्यात आली होती. मात्र ३० जून रोजी शपथविधी पार पडलेल्या शिंदे गटातील आमदारांच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. परिणामी शिंदे सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार रखडला आणि विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा मुहूर्तही पुढे ढकलण्यात आला. अखेर मंत्रीमंडळाचा विस्तार मार्गी लागल्यानंतर १० ऑगस्टपासून अधिवेशन घेण्याचे जवळजवळ निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार विधिमंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्याही रद्द करण्यात आल्या होत्या. मात्र नव्याने मंत्रीमंडळात येणाऱ्या मंत्र्यांनाच त्यांच्या खात्याविषयी कल्पना नसल्याने हे अडचणीचे ठरणार हे लक्षात येताच ही अधिवेशनाची तारीखही पुढे ढकलण्यात आली. अखेर अधिवेशनासाठी १७ ऑगस्टचा मुहूर्त शिंदे सरकारने निश्चित केला आहे.
दरम्यान, नव्या सरकारचे हे पहिलेच पावसाळी अधिवेशन असणार आहे. या अधिवेशनात राज्यातल्या सत्तांतरावरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने येऊ शकतात. तसेच मंत्रीमंडळ विस्तारदेखील अधिवेशनात चर्चेत राहण्याची दाट शक्यता आहे. संजय राठोड यांच्यावर आरोप झाल्याने गेल्या मंत्रीमंडळात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र आता सत्तेचे चक्र फिरले आणि संजय राठोड यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळाले. त्याचबरोबर अब्दुल सत्तार यांचाही समावेश मंत्रीमंडळात झाल्याने विरोधक सत्ताधाऱ्यांना धोरवर धरू शकतात. मुख्य म्हणजे, राज्यात गेल्या काही दिवसात मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करावी, अशी मागणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा मुद्दादेखील यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे.