मुंबई | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येत्या ३० जूनपर्यंत राज्य सरकारी सेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्यांना मनाई केली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ३० जून, २०२२पर्यंत कोणत्याही बदल्या करण्यात येऊ नयेत, असेही ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केले.
मंत्रालयात सध्या बदल्यांचा हंगाम सुरू असून, महसूल, गृह, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, वित्त, ग्रामविकास, गृहनिर्माण, परिवहन आदी महत्त्वाच्या विभागांमध्ये मोक्याची जागा मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. अशातच तीन पक्षांच्या सरकारमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवर एकमत होत नसल्याने बदल्यांमधील गोंधळ टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध २००५’ या बदली कायद्यानुसार एप्रिल, मे महिन्यात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या करण्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्याला आहेत. ३१ मेनंतर मात्र बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर होतात. साहजिकच ३१ मे आधी बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मंत्री आणि अधिकारी सध्या बदलीच्या प्रक्रियेत गुंतले आहेत.
सरकारी विभाग बुचकळ्यात
मात्र, यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ३१ मेची मुदत संपण्यापूर्वीच ३० जून, २०२२पर्यंत कोणत्याही बदल्या न करण्याचा आदेश दिल्याने संबंधित विभाग बुचकळ्यात पडले आहेत. दरम्यान, प्रशासकीय कारणास्तव तातडीने एखादी बदली करणे आवश्यक असल्यास अशी बदली मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने करावी, असे सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
