मुंबई दंगलीतील बेपत्ता लोकांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश
नवी दिल्ली : मुंबईत १९९२-९३च्या दंगलीत बेपत्ता झालेल्या १६८ लोकांबद्दल सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला शुक्रवारी दिले.
न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात यावी. त्यात उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा महसूली अधिकारी आणि साहाय्यक पोलीस अधिकाऱ्याचा समावेश करावा. तसेच राज्य सरकारने या समितीला बेपत्ता १६८ लोकांचा अहवाल त्यांचे नाव आणि पत्त्यासह समितीला सादर करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
श्रीकृष्ण आयोगाच्या चौकशी अहवालातील निष्कर्ष स्वीकारून त्यावर कार्यवाही करावी, ओळख पटलेल्या बेपत्ता लोकांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावी आदी मागण्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याची नोंद घेत न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अनेक निर्देश दिले.
महाराष्ट्र सरकारच्या तत्कालीन प्रधान सचिवांनी मार्च २०२०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दंगलीत ९०० लोकांचा मृत्यू झाल्याचा आणि १६८ बेपत्ता असल्याचा उल्लेख केला होता. त्याचबरोबर मृतांच्या आणि ६० बेपत्ता लोकांच्या नातलगांना भरपाई देण्यात आल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.
