मुंबई : राज्यातील ५६ मुस्लीमबहुल शहरांमधील मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीचे सर्वेक्षण करतानाच, त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक संस्थांचा अभ्यास केला जाणार आहे. मात्र मुस्लीम समाजाच्या संस्थांचा हा अभ्यास आहे की, चौकशी आहे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. अल्पसंख्याक विभागाकडून मात्र मुस्लीम समाजाच्या संस्थांचाही अभ्यास करण्यात येत आहे, ही चौकशी नाही असे स्पष्ट करण्यात आले. राज्यातील मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करून त्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी काय करावे लागेल, याकरिता शिफारशी करण्यासाठी २०१३ मध्ये डॉ. मेहमदूर रेहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारला आपला अहवाल सादर केला होता. त्यात मुस्लीम समाजाला शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणातील आरक्षणाबरोबरच त्यांच्या आर्थिक विकासासाठी इतर अनेक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या होत्या. त्या आधारावरच तत्कालीन आघाडी सरकारने मुस्लीम धर्मीयांमधील दुर्बल घटकांना राज्य शासनाच्या सेवेत व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशात ५ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारने त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही.
आता टाटा समाज विज्ञान संस्थेमार्फत डॉ. रेहमान समितीच्या अहवालानुसार मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने केलेले प्रयत्न व या समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागााने २१ सप्टेंबर रोजी त्यासंबंधीचा आदेश काढला आहे. त्यानुसार मुस्लीम समाजातील शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, राहणीमान, वित्तीय साहाय्य, तसेच पायाभूत सुविधा, शासनाच्या योजनांचा या समाजाला कोणता लाभ मिळाला, याची पाहणी केली जाणार आहे. त्यावर आधारित मुस्लीम समाजाच्या विकासात येणाऱ्या अडचणी जाणून घेऊन विकासाच्या विविध क्षेत्रामध्ये त्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यास टाटा सामाजिक संस्थेला सांगण्यात आले आहे.
डॉ. रेहमान समितीने संपूर्ण राज्यातील मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर केला होता. मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी उपायोयजा सुचविण्यात आल्या होत्या, परंतु अल्पसंख्याक विभागाने आता संपूर्ण राज्यातील मुस्लीम समाजाची स्थिती जाणून घेण्याऐवजी फक्त ५६ शहरांतीलच मुस्लिमांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्याचे ठरविले आहे.
