सरकार बॅकफुटवर ः आंतरजातीय शब्द वगळला आता आंतरधर्मीय
। मुंबई । महाईन्यूज । वृत्तसंस्था ।
राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती जाहीर केली होती. यात बदल करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. आता फक्त आंतरधर्मिय विवाहांसाठीच ही समिती काम करणार आहे, तसा बदल करत नवा शासन निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. त्याशिवाय यासाठी हेल्पलाईनची घोषणाही केली आहे.
इरफान अली पिरजादे या नव्या सदस्यांचा समावेश या समितीत करण्यात आला आहे. नांदेडच्या अॅड. योगेश देशपांडे यांना त्यांच्या मागणीवरुन समितीतून मुक्त करण्यात आलं आहे. त्यांच्या ठिकाणी मुंबईच्या इरफान अली पिरजादे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करुन राज्य सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली. पुरोगामी महाराष्ट्राला २०० वर्ष मागं नेण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला. आंतरजातीय/धर्मीय लग्नांची मोजदाद करण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे?, असा सवाल आव्हाड यांनी केला होता.
हा निर्णय संविधानविरोधी
कुणाशी विवाह करायचा ही प्रत्येकाची खाजगी बाब आहे. सरकारने हे पाऊल तातडीने मागे घ्यावं.जाती व्यवस्था म्हणजेच चातुरवर्ण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे काम चालू आहे. सदरच्या परिपत्रकाची चर्चा करीत असताना सदरचे परिपत्रक हे संविधान विरोधी आणि मूलभूत अधिकारांवरती अतिक्रमण करणारे आहे. नशीब अजून सरकार हे सांगत नाही कि आम्ही कुंडल्या जमवून बघू आणि मग त्यानंतर होकार किंवा नकार कळवू. हे सरकार आहे कि विवाह नोंदणी कार्यालय, असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता.
