मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, संजय राऊत आणि दिलीप वळसे पाटील अडचणीत?

‘किरीट सोमय्या यांनी महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांचे भ्रष्टाचार उघडकीस आणले. सध्या या आघाडी सरकारमध्ये मंत्रीपदी राहिलेले दोन नेते अनिल देशमुख व नवाब मलिक हे तुरुंगात आहेत. सोमय्या यांचा कथित आयएनएस विक्रांत निधी घोटाळा राऊत यांनी उघड केला. त्या प्रकरणात त्यांना सोमय्या यांची अटक अपेक्षित होती, हे उघड आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल रोजी सोमय्या यांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्यानंतर राऊत यांनी न्यायालयाबद्दलच आक्षेपार्ह विधाने केली’, असे याचिकादारांनी याचिकेत म्हटले आहे. ‘अंतरिम जामीन दिला म्हणजे तो भ्रष्टाचारमुक्त झाला, असे नाही. पुरावा म्हणजे काय? पैसे गोळा केलेत, राजभवनात पोहोचले नाहीत. हे राजभवन सांगते आहे. लोकांचा न्यायालयावर विश्वास का राहिला नाही? यामुळेच, असे ट्वीट राऊत यांनी १३ एप्रिल रोजी केले. त्यानंतर १४ एप्रिल रोजी अनेक वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत अशा आशयाची विधाने केली.

१५ एप्रिल रोजी ठाकरे कुटुंबाच्या दैनिक सामनामध्ये फसवणाऱ्यांना दिलासा! मायलॉर्ड हे काय?, अशा शीर्षकाखाली अग्रलेखही प्रसिद्ध झाला. उच्च न्यायालयात विशिष्ट विचारसरणीचे न्यायाधीश आहेत आणि म्हणून भाजपच्या नेत्यांनाच दिलासा देणारे आदेश होतात, अशा राऊत यांच्या विधानांचा आशय आहे. हे न्यायालय व न्यायव्यवस्थेचा अवमान करणारे आहे,’ असे म्हणणे याचिकादारांनी मांडले आहे. ‘राऊत यांच्या विधानाबाबत प्रसारमाध्यमांनी गृहमंत्री वळसे-पाटील यांना विचारल्यानंतर विशिष्ट पक्षाच्या लोकांना दिलासा मिळायला लागला आणि बाकीच्या पक्षाच्या लोकांना नाही, तर असा प्रश्न सहज कोणाच्याही मनात येईल, अशा आशयाचे वक्तव्य त्यांनी केले. असे करून गृहमंत्र्यांनीही राऊत यांच्या आक्षेपार्ह विधानांचे समर्थन केले. नागरिकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेबाबतच शंका निर्माण करण्याचा प्रयत्न या नेत्यांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवून योग्य ती कारवाई होणे आवश्यक आहे’, असे म्हणणेही याचिकादारांनी मांडले. या याचिकेवर लवकरच प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.