मीरा- भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त ढोले यांच्या नियुक्तीला याचिकेद्वारे आव्हान
मुंबई : मीरा-भाईंदरचे आयुक्त दिलीप ढोले हे सनदी अधिकारी नसताना त्यांची आयुक्तपदी नियुक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र सनदी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीला जनहित याचिकेतून आव्हान देता येईल का ? अशी विचारणा करून ही याचिका ऐकण्यायोग्य कशी ? हे आम्हाला पटवून देण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी ठेवली आहे.
सनदी अधिकारी नसतानाही दिलीप ढोले यांची मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीला सामाजिक कार्यकर्ते सेल्वराज शनमुगम यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी या याचिकेला महानगरपालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारने आक्षेप घेतला. तसेच याचिकाकर्त्यांनी याप्रकरणी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (कॅट) दाद मागायला हवी, असेही न्यायालयाला सांगितले.
त्यानंतर सनदी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीला जनहित याचिकेतून आव्हान देता येईल का ? अशी विचारणा न्यायालयाने याचिककर्त्याला केली. तसेच ही याचिका ऐकण्यायोग्य कशी ? हे आम्हाला पटवून द्या, आम्हाला तुमचे म्हणणे ऐकायचे आहे, असेही न्यायालयाने याचिककर्त्यांना सांगितले व याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी ठेवली.
याचिका काय ? ४ मे २००६ च्या शासननिर्णयानुसार, सनदी अधिकाऱ्यांचीच महानगरपालिका आयुक्त पदावर नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. मात्र सरकारने सोयीनुसार या निर्णयात सुधारणा केली व सनदी अधिकाऱ्याच्या पदी सनदी अधिकारी नसलेल्या अधिकाऱ्याची निवड करण्यास सुरुवात केली. या सरकारनेही अशा नियुक्त्या करणे सुरूच ठेवल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. नगर विकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी राजकीय फायद्यासाठी ढोले यांची मीरा- भाईंदरही महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी निवड केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन ढोले यांची बेकायदा निवड तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
