बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक पुढील वर्षी पूर्ण
![Balasaheb Thackeray National Memorial to be completed next year](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2022/11/uddhav-aditya-thackrey-subhash-desai-780x470.jpg)
मुंबई: शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी जे काम आयुष्यभर केले तेच काम हे स्मारक त्यांच्या पश्चात करणार आहे. म्हणूनच बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक हे केवळ संग्रहालय असणार नाही तर ते लाखो जणांचे प्रेरणास्थान होईल, असे मत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी व्यक्त केले. स्मारकाचे काम २०२३ अखेरीस पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
या स्मारकाच्या कामासंदर्भात सादरीकरण शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आले. यावेळी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह आमदार आदित्य ठाकरे, माजी मंत्री सुभाष देसाई उपस्थित होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा १७ नोव्हेंबरला दहावा स्मृतिदिन. हे सादरीकरण प्राथमिक स्वरूपाचे आहे. मला एक प्रश्न विचारला जातो. पुतळा कसा असेल. मात्र मी सांगतो. येथे पुतळाच नसेल. स्मारकासाठी मुद्दामच महापौर बंगल्याची जागा निवडली आहे. हा बंगला वारसा इमारत म्हणून गणला जातो. त्यामुळे वारसा इमारती नियमांचे पालन करून काम करावे लागते. त्यातच समुद्र लागून असल्याने सागरी नियंत्रण विभागाचे नियम पाळावे लागतात. त्यात जमिनीच्या खाली हे संग्रहालय असणार आहे. त्यामुळे समुद्राच्या पाण्याचा रेटा आहे. संरक्षक भिंत बांधावी लागली असून संपूर्ण भूमिगत बांधकाम आहे.
राज्यभर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब फिरले. त्यांचे फोटो, बातम्या, दसरा मेळाव्याची भाषणे, मार्मिक, बाळासाहेबांच्या कुंचल्याचे फटकारे, सामनातील लिखाण असे सारे सारे या स्मारकात आहे. बाळासाहेबांची सुरुवातीच्या काळातील, ग्रामीण भागातील भाषणे उपलब्ध नाहीत. भाषणे मिळविण्याचे काम सुरू आहे. शिवसेनेचेच सर्व मुख्यमंत्री असतील. शिवसेनेचे नाव घेऊन हिंडणारे तोतये मात्र नसतील, असा टोमणादेखील यावेळी ठाकरे यांनी लगावला. स्मारकाचे ५८ टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. पुढील वर्षी मे महिन्यापर्यंत पहिल्या टप्प्यातील बांधकाम पूर्ण होणार. सर्व परवानग्या मिळालेल्या आहेत. वारसा वास्तूचे नियम पाळले जात आहेत, मुख्य रस्त्यावरून इमारत दिसली पाहिजे म्हणून भूमिगत बांधकाम केले जात आहे, असे सुभाष देसाई यांनी सांगितले. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करत आहे. यासाठी राज्य सरकारने ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आतापर्यंत १८१ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.