मुंबई – वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची ७०:३० कोटा पध्दत रद्द करून मराठवाडा व विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय थांबविण्यासाठी तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे, आ. अमरसिंह पंडित, आ. सतिश चव्हाण यांच्या मागणीला यश मिळत असल्याचे दिसत आहे. राज्यातील एमबीबीएस सह वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०/३० कोटा पद्धत राज्य सरकार रद्द करत असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळले आहे. याबाबत नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, वैद्यकिय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.
भाजप सेना युती सरकारच्या काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण लागू असताना, पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची जाचक अट लावण्यात आली, त्यामुळे मराठवाडा विभागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. मराठवाड्यात केवळ ६ तर विदर्भात ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत; अशा परिस्थितीत ७०:३० कोटा निर्माण करून प्रादेशिक आरक्षण लागू झाल्याने याचा फटका वैद्यकीय शिक्षणास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विशेषकरून मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांना बसत होता.
याबाबत विधानपरिषदेतील तत्कालीन विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने आवाज उठवत ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करण्यात यावी अशी मागणी विधानपरिषद मध्ये केली होती. त्याचबरोबर ना. धनंजय मुंडे, आ. अमरसिंह पंडित, आ. सतिश चव्हाण यांनी वेळोवेळी सरकार दरबारी मागणी तसेच पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, विभागाचे प्रधान सचिव तसेच राज्यपालांकडे अनेक बैठका व निवेदनांचे सत्र यासाठी पार पडले होते.
या सर्व बाबींचा परिपाक म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक ठरणाऱ्या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० कोटा पद्धतीस रद्द करत अनेक वर्षांच्या या मागणीला हिरवा कंदील दिल्याचे समजते, याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली, त्यामध्ये सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. येत्या एक दोन दिवसातच याबाबतची अधिकृत घोषणा होऊन शासन निर्णय जाहीर करण्यात येईल अशी विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे.
