राज्यातील मजुर सहकारी संस्थांनी कार्य प्रणालीत पारदर्शकता आणावी – डॉ. विश्वजीत कदम
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील मजुर सहकारी संस्थांनी स्थानिकांना लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावेत याचबरोबर आपल्या कार्य प्रणालीत काळानुसार आमुलाग्र बदल करावा. नोंदणी, सभासद, लेखापरीक्षण आदी सर्व तपशील सहकार कायद्यानुसार संगणकीकरण करून प्रत्येक संस्थांनी आपल्या कार्य प्रणालीत पारदर्शकता आणावी, असे निर्देश सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी दिले.
मंत्रालयातील दालनात पार पडलेल्या बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. या वेळी या बैठकीला सहकारी मजुर संस्थांचे सहकार विभागाचे अपर निबंधक ना. पा. यगलेवाड, पुणे जिल्हा उपनिबंधक एन. व्हि. आघाव, मुंबई जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक के. पी. जेबले, सहकारी मजुर संस्थांचे पदाधिकारी रामदास मोरे, मुंबई शहर सहकारी मजुर संस्थांचे अध्यक्ष काशिनाथ ए शंकर, नागपुर मजुर संस्थांचे अध्यक्ष स्वप्नील लिखार आदी सहकारी मजुर संस्थांचे पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री डॉ विश्वजीत कदम म्हणाले की, राज्यात नोंदणीकृत सहकारी मजुर संस्थांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असुन या संस्थेच्या माध्यमातून विशेषता ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. या दृष्टिकोनातून संस्थांनी आपल्या उपलब्ध कामांवर स्थानीक मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच या मंजूरांना कामगार कायद्याप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांचे रोजंदारी नोंदणीकृत कामगारांचे के.वाय.सी.व जनधन खात्यांत जमा करून देण्यात यावी. तसेच सहकारी संस्था ठरवून दिलेल्या निकषांमध्ये काम करावे असेही त्यांनी सांगितले. याचबरोबर सहकार विभागाने सहकारी मजुर संस्थांसाठी एक निश्चित कार्यप्रणाली तयार करून सर्व संस्थाचा तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात यावा असेही यावेळी डॉ विश्वजीत कदम यांनी सांगितले.
यावेळी बोलतांना मजुर संस्थांचे पदाधिकारी यांनी सहकारी संस्था देण्यात येणाऱ्या तिन लाखांपर्यंतच्या कामाची मर्यादा सद्यस्थीतीत वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणी मंजूर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. या वेळी बोलतांना सहकार राज्यमंत्री डॉ विश्वजीत कदम यांनी सांगितले की सहकारी मजुर संस्थांसाठी वाढीव कामाची मर्यादा वाढवून देण्याबाबत सरकार सकारात्मक दृष्टिकोनातून प्रयत्न करत आहे.
