मुंबई – मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील (एक्‍स्प्रेस वे) टोल सुरूच राहणार आहे. या मार्गावरील टोलवसुली पूर्णपणे बंद करायची नाही किंवा हलक्‍या वाहनांना सूटही द्यायची नाही, असा अंतिम निर्णय घेतल्याचे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
एक्‍स्प्रेस वेवरील टोलवसुली थांबविता येणार नाही, असे मंगळवारी सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले. सुमीत मलिक समितीचा अहवाल आणि अन्य तपशिलांचा विचार करून हा निर्णय घेतल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. ठरलेल्या मर्यादेपर्यंत हलक्‍या वाहनांना कोणतीही सूट द्यायची नाही, असे यात म्हटले आहे. न्या. आर. एम. सावंत यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर हे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सादर केले आहे. एक्‍स्प्रेस वेच्या बांधकामाची पूर्ण किंमत वसूल झाल्यानंतरही कंत्राटदाराकडून 2019 पर्यंत टोलवसुली सुरू ठेवण्यास याचिकादाराने विरोध केला आहे. सप्टेंबर 2016 मध्ये 1300 कोटींची रक्कम कंत्राटदाराला अदा करून राज्य सरकार मुंबई-पुणे एक्‍स्प्रेस वे ताब्यात घेऊ शकले असते, असा त्यांचा दावा आहे. मात्र, याबाबत राज्य सरकारकडून कोणतीही पावले उचलली गेली नसल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
गेल्या 23 महिन्यांत कंत्राटदाराने 1500 कोटी रुपयांचा टोल वसूल केला आहे. याचा अर्थ ठरलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम कंत्राटदाराला मिळाली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
