मराठा समाजाला आर्थिक रसद पुरविणाऱ्या नेत्यांवर सरकारचा ‘वॉच’ – चंद्रकांत पाटील
![](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2018/05/chandrakant-patil-.jpg)
मुंबई – मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत चालढकल करणाऱ्या राज्य सरकारला मराठा मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी 15 दिवसांचा अल्टिमेटम दिल्यानंतर त्याचे आज पडसाद उमटले. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने सर्व ती सकारात्मक पावले उचलली आहेत. मराठा समाज सरकारच्या कामांवर समाधानी देखील आहे. मात्र काही नेते आगामी निवडणुकीच्या वर्षात समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी त्यांनी काही संघटनांना पुढे केले आहे. त्यांना आर्थिक रसद पुरविली आहे. गुप्तचर विभागाने याची संपूर्ण माहिती सरकारला दिली असून या सवांर्वर सरकारचा “वॉच’ आहे, असा इशारा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.
मराठा समाजाच्या काही संघटनांनी गुरुवारी मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या भेटीनंतर मराठा समाजाच्या मागण्यांना सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचा आरोप करीत यापुढील मोर्चे आता मूक असणार नाहीत. जे काही होईल त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारवर असणार आहे, असा इशाराही दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात आयोजित पत्रकारपरिषदेत चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाजाबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, याची माहिती दिली.
येते वर्ष हे निवडणुकीचे वर्ष असणार आहे. यामुळे काही नेते समाजातील काही संघटनांना हाताशी धरून समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या संघटना मोठ्या सभागृहात पत्रकारपरिषदा घेतात. सरकारने जारी केलेले शासन निर्णय फाडतात. या सगळ्यांसाठी कोण आर्थिक रसद पुरवित आहे याची गुप्तचर विभागाने सगळी माहिती काढलेली आहे. सरकारचे या सर्व नेत्यांवर बारीक लक्ष आहे, असा इशारा पाटील यांनी दिला.
उलट या नेत्यांनी समाजासाठी सरकारने राबविलेल्या विविध योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचत आहेत की नाही याकडे लक्ष द्यावे. कुठे तसे होत नसेल तर सरकारच्या तातडीने निदर्शनास आणावे. सरकार हस्तक्षेप करून संबंधिताला न्याय मिळवून देईल, असेही ते म्हणाले.
प्रवेश नाकारणाऱ्या संस्थावर कारवाई
मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने विविध निर्णय घेतले आहेत. वार्षिक 8 लाख कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्यांच्या मुलांची व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची निम्मी फी राज्य सरकार भरते. त्यात आता मेडिकल आणि डेंटल अभ्यासक्रमांचाही समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी 1 लाख 17 हजार विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. यावर्षी देखील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत 50 टक्के शैक्षणिक शुल्क भरूनच विर्द्याथ्यांनी प्रवेश घ्यायचा आहे. ज्या शैक्षणिक संस्था या जून महिन्यात अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाहीत त्यांच्यावर सरकार कडक कारवाई करेल, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.