मराठा आरक्षणाला स्थगिती, यासाठी सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार : नारायण राणे
मुंबई | मराठा आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. घटनापीठाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. असे कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. यावरुन भाजप नेते नारायण राणे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. तसेच पावसाळी अधिवेशनावरुनही त्यांनी सरकारला टोला लगावला.
राज्य सरकार हे मराठा आरक्षण देण्याच्या मानसिक स्थितीत नव्हतं. त्यामुळेच त्यांनी सुप्रीम कोर्टात नामांकित वकील दिले नाहीत. राज्य सरकारने नात्या-गोत्यातले साधे वकील उभे केले. चांगला वकील सुप्रीम कोर्टात दिला नाही, मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली यासाठी सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार, अशी टीका भाजप खासदार नारायण राणे यांनी केली.
राज्य सरकारने दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन घेतलं नसतं, तर बरं झालं असतं. अशाप्रकारे जर पुढच्यावेळी अधिवेशन घेण्याची वेळ आली तर ते मातोश्रीच्या गच्चीवर घ्या. जवळपास दोन-अडीच तासांचं. विरोधीपक्षाला 15 मिनिटं, सत्ताधाऱ्यांना इतर वेळ, याला काही अर्थ नाही. त्याला मी अर्थहीन अधिवेशन म्हणेन, अशी टोला नारायण राणेंनी लगावला.
राज्याचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन संपलं. विधीमंडळाचे अधिवेशन दोन दिवस हे मनाला पटत नाही. पण कोरोनामुळे जरी आपण धरलं दोन दिवस हे अधिवेशन झालं. त्याची थोडी चर्चा करणे आवश्यक आहे. राज्याच्या जनतेला दोन दिवशीय अधिवेशनाने काय दिले हा विषय महत्त्वाचा आहे, असे नारायण राणे म्हणाले.
माझ्याकडे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या दोघांची भाषण आहेत. पहिला दिवस अधिवेशन अर्धा दिवस चाललं. त्यावेळी शोक प्रस्ताव मांडून ते दुपारी संपवलं. दुसऱ्या दिवशी पुरवण्या मागण्या, 12 बिलं एवढं कामकाज असताना, सत्ताधाऱ्यांनी अधिवेशनात हैदोस घातला. त्यामुळे अधिवेशनला वेळ मिळाला नाही.
