पालघर : पालघर नगरपरिषदेची कार्यालये असलेली सुमारे साठ वर्षे जुनी इमारत धोकादायक बनली असल्याने संरचनात्मक लेखपरीक्षण अहवालात या इमारतीचा पाया, खांब, स्लॅबचे मजबुतीकरण करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, इमारतीची संरचना भक्कम करणाऱ्या या उपाययोजना करण्याऐवजी नगरपरिषदेने पावसाळय़ाच्या तोंडावर प्लास्टर आणि रंगरंगोटीची कामे हाती घेतली आहेत. नगरपरिषदेच्या या गैरकारभारावर काही नगरसेवकांनी टीका केली आहे.
१९६० च्या सुमारास पालघर ग्रामपंचायतीने उभारलेल्या या इमारतीची गेल्या साठ वर्षांत साधी रंगरंगोटीदेखील झाली नव्हती. ही इमारत जीर्ण झाली असून नगरपरिषदेने ती आधीच धोकादायक जाहीर केली आहे. या अनुषंगानेम नगरविकास मंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत पालघर पश्चिमेकडील तीन पर्यायी जागांमध्ये नवीन कार्यालयीन इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषदेतर्फे मांडण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे नगरपरिषदेचे कार्यालय भाडय़ाच्या जागेत सुरू करण्याबाबत निविदाही प्रसिद्ध करण्यात आली होती. जीर्ण इमारतीच्या संरचनात्मक लेखापरीक्षणाचा अहवाल स्थापत्य अभियंत्यांनी ऑगस्ट 2019मध्ये नगरपरिषदेकडे सादर केला. त्यात सदरची इमारत 1990 मध्ये बांधल्याचा दावा करण्यात आल्याने त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. शिवाय नगरपरिषदेने दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यापूर्वी हा अहवाल परिषदेच्या पटलावर ठेवला नसल्याचे नगरसेवकांनी लक्ष वेधले असून अहवालातील महत्वाच्या शिफारसीं व सूचनांचे सोयीस्कर रित्या उल्लंघन केले गेल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.
या इमारतीच्या खांब, स्लॅब, बीममध्ये भेगा आणि हवेची पोकळी निर्माण झाली असून लोखंडी सळय़ा वातावरणात उघड्या झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच इमारतीच्या सभोवतालच्या खांबांना जॅकेट पद्धतीने आवरण करून त्यांचे मजबुतीकरण करण्याचीही सूचना करण्यात आली होती.
या इमारतीच्या कॉलम, बीम व स्लॅब मध्ये भेगा व एअर पॉकेट निर्माण झाले असून लोखंडी सळ्या वातावरणाला उघडय़ा झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या गोष्टी करण्याऐवजी नगरपरिषदेने सुमारे साडेआठ लाख रुपयांच्या दोन निविदा काढून इमारतीला प्लास्टर करण्याचे काम पावसाळय़ाच्या तोंडावर सुरू केले आहे. त्यावरून टीका होऊ लागली आहे.
नगरपरिषद कार्यालय इमारतीचा काही प्लास्टर चा भाग पडण्याच्या स्थितीत आहे. त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्याच्या दृष्टीने काम हाती घेण्यात आले आहे. शोभेसाठी असलेले काही अनावश्यक बीम तोडण्याचे प्रयोजन आहे. जनरेटर सेट तळमजल्यावर ठेवण्यासाठी जागा नाही. नवीन कार्यालयीन इमारत उभारणीसाठी नगरपरिषद प्रयत्नशील आहे. करोनामुळे नवीन बांधकाम प्रस्ताव मागे ठेवण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. सध्या धोकादायक स्थितीत असलेल्या भागाची दुरुस्ती हाती घेण्यात अली आहे.
-अरविंद माळी, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद पालघर
