जगातील एकूण लोकसंख्येपैकी एकचतुर्थाश लोक झोपडपट्टीत राहतात, असा ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’चा अहवाल सांगतो. यानुसार तब्बल शंभर कोटी लोक झोपडपट्टीत राहत असावेत, असा अंदाज आहे. त्यामुळे केवळ भारताला भेडसावणारी ही समस्या नाही तर जगही त्यापासून सुटलेले नाही. मुंबईसारख्या शहरात जेथे घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत, अशा शहरात परवडत नाही म्हणून झोपडीचा आसरा घेतला जातो. अन्यत्रही तीच परिस्थिती आहे. वाढती झोपडपट्टी ही देखील आता आंतरराष्ट्रीय समस्या होऊ घातली आहे, असेच यावरून दिसून येत आहे.
मेक्सिको शहरातील झोपडपट्टी (४० लाख) ही जगातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी आहे. नैरोबीतील कायबेरिया (केनिया) झोपडपट्टी आफ्रिका खंडातील तर आशिया खंडातील सर्वात मोठी धारावी झोपडपट्टी मुंबईत आहे. पाकिस्तानातील कराचीजवळची ओरंगी टाऊन ही झोपडपट्टी धारावीप्रमाणेच आहे. ही माहिती बोर्गेन प्रोजेक्ट या अमेरिकेतील सेवाभावी संस्थेने प्रसिद्ध केली आहे. मुंबईला झोपडपट्टीची ही लागण नवी नाही. त्याचे लोण देशातील अन्य भागांतही चांगलेच पसरले आहे. नवी दिल्ली, लुधियाना, जयपूर, उदयपूर, गुवाहाटी, भोपाळ, इंदूर, अहमदाबाद, सुरत, भुवनेश्वर, बेळगाव, दावणागेरे, चेन्नई, कोईम्बतूर, विशाखापट्टण, काकिनाका, कोची या शहरांनाही या समस्येने सोडलेले नाही. आता सर्वच राज्य या झोपडपट्टी निर्मूलनाकरिता प्रयत्न करीत असल्याचे दाखवीत तरी आहेत. महाराष्ट्रात १९९५ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना झाली. त्याआधी झोपडपट्टी सुधार योजना लागू होती. त्या वेळी सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप सरकारने निवडणुकीतील, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ४० लाख झोपडीवासीयांना मोफत घरे, या घोषणेची पूर्तता करण्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना केली. आतापर्यंत गेल्या २२ वर्षांत या प्राधिकरणाने काय दिवे लावले हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यापैकी फक्त पाच वर्षे आमची सत्ता होती आणि १७ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने या योजनेचे तीनतेरा वाजविले, असाही आव आणला जातो. परंतु गेल्या चार वर्षांत भाजप सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे तरी कुठे योजना तातडीने मार्गी लागल्या?
मुंबईत झोपडपट्टी निर्मूलनासाठी निदान कागदावर तरी जोरदार प्रयत्न केले गेले. या योजनेचा आतापर्यंत गरीब झोपडीवासीयांऐवजी विकासकांनाच खूप फायदा झाला, हे सांगण्यासाठी कुणाही तज्ज्ञाची गरज नाही. गरीब झोपडीवासीय, झोपडीपेक्षाही वाईट स्थितीतील उत्तुंग टॉवरवजा झोपडीत राहू लागला. त्याचे भले झाले नाहीच. मात्र यापोटी मिळालेल्या चटई क्षेत्रफळाचा यथेच्छ वापर करून विकासकांनी आपली पोळी भाजून घेतली. त्यामुळे ज्या ठिकाणी स्थावर संपदेला जादा भाव आहे त्याच ठिकाणच्या झोपडपट्टी पुनर्वसनात विकासकांनी रस घेतला. जे पुनर्विकास प्रकल्प उभे राहिले ते पाहता त्यांपैकी झोपडीवासीयांसाठी बनलेल्या इमारतींचा पुन्हा विकास करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. इतक्या भिकार इमारती या विकासकांनी उभारल्या आहेत की, झोपडीच बरे, असे या झोपडीवासीयांना वाटू लागले आहे. ‘ओमकार रिएल्टर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स’ त्यास अपवाद आहे. हा विकासक जेव्हा झोपु योजनेत सहभागी झाला तेव्हा त्याच्या प्रकल्पात मात्र झोपडीवासीयांना निदान पुनर्रचित घरे तरी चांगली मिळू लागली. मात्र एकमेकांना खेटून पुनर्वसनाच्या इमारती आणि त्यामुळे सूर्यप्रकाश येत नसल्याने होणारे वेगवेगळे रोग ही परिस्थिती काही बदलली नाही. नव्या विकास आराखडय़ात पुनर्वसनाच्या इमारतींमधील अंतर उंचीप्रमाणे वाढविणे बंधनकारक केल्यामुळे किमान यापुढे तरी नव्या झोपु प्रस्तावांत ती काळजी घेतली गेली तर बरे होईल.
मुंबईच्या एकूण भूभागापैकी फक्त आठ टक्के भाग हा झोपडय़ांनी व्यापला आहे. तब्बल ६५ लाख लोक झोपडय़ात राहतात. एका झोपडीत अंदाजे चार ते पाच लोक असे गृहीत धरले तर मुंबईतील २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांचे निर्मूलन करण्यासाठी १२ ते १३ लाख घरांची गरज आहे. मुंबईत आतापर्यंत फक्त दीड ते पावणेदोन लाख कुटुंबीयांचे पुनर्वसन झाले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा हा वेग पाहिला तर आणखी किती वर्षे लागतील याचा अंदाज बांधता येणे कठीण आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास वेगात करू, अशा वल्गना विद्यमान भाजप सरकारनेही केल्या. त्यांनाही ते जमलेले नाही. झोपडपट्टय़ा कमी करण्यासाठी आतापर्यंतच केले गेलेले प्रयत्न म्हणजे जखमेवरची तात्पुरती मलमपट्टी असल्यासारखेच आहे. आता तर मुंबईपाठोपाठ ठाणे, पुणे, सोलापूर शहरांपुढेही ही समस्या आ वासून उभी आहे. झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास आता फक्त मुंबईपुरता मर्यादित न राहता राज्यात लागू झाला आहे. त्यातूनही काही निष्पन्न होत आहे, असे नाही. परंतु शासनाकडून नव्या योजना जारी करून किमान मतपेटय़ा सुरक्षित ठेवण्याचे काम मात्र केले जात आहे, हे निश्चित. नव्या योजनेनुसार २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांनाही ही
योजना लागू करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या सरकारने १९९५ ची कटऑफ तारीख २००० केली. या शासनाने ही तारीख वाढविण्याऐवजी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना घरे देण्याची घोषणा केली. या झोपडीवासीयांना फक्त मोफत घर मिळणार नाहीत तर त्यासाठी त्यांना बांधकामाचा खर्च मोजावा लागेल. तो साधारणत: आठ लाख असेल. त्याचीही पंतप्रधान आवास योजनेशी सांगड घातली जाणार आहे. त्यामुळे या झोपडीवासीयांना अनुदान मिळेल. झोपडीवासीयांना चुचकारण्याचे प्रयत्न कुठलेच सरकार सोडत नाही, हेच यावरून दिसून येते.
२००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना मोफत घर आणि त्यानंतर २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ांना सशुल्क घर ही आता भाजपप्रणीत शासनाची नवी खेळी आहे. २०१९ मध्ये निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. झोपडीवासीयांना मोफत घर देण्याच्या योजनेत गेल्या चार वर्षांतही वेग आणू न शकलेल्या या शासनाने आता सशुल्क झोपडी योजनेची त्यात भर घालून एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना चुचकारण्याबरोबरच विकासकांनाही कुरण उपलब्ध करून दिले आहे. आतापर्यंत या योजनेत यशस्वी झालेल्या विकासकांनी या योजनांचा लाभ घेऊन कसे आलिशान टॉवर्स उभारून स्वत:चे खिसे भरून घेतले आहेत हे सांगण्याची गरज आहे का? त्यातच कथित सशुल्क झोपडी योजनेची भर घालून या सरकारने विकासकांचीच तळी उचलली आहेत, असे म्हटले तर त्यात काहीही वावगे ठरणार नाही. मुळात आहे ती योजनाच नीट राबविली जावी यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी झोपडीवासीयांना चुचकारण्याचे काम या सरकारने केले आणि त्याचबरोबर विकासकांनाही सोन्याचे अंडे मिळवून दिले. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत चटई क्षेत्रफळ वापरावर असलेली मर्यादा शिथिल करण्याचा प्रस्ताव हा त्याचाच भाग आहे.
