‘ओला-उबेर’सारख्या मोबाईल अॅपवर आधारित टॅक्सींच्या दरसंरचनेबाबतचा नवा शासन आदेश
मुंबई | महाईन्यूज |
‘ओला-उबेर’ सारख्या मोबाईल अॅपवर आधारित टॅक्सींच्या दरसंरचनेबाबतचा नवा शासन आदेश काढण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी बी.सी. खटुआ समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने हा शासनआदेश सोमवारीच काढण्यात आल्याचे स्पष्ट करतानाच ६ एप्रिलपर्यंत ओला-उबेरसारख्या अॅप आधारित टॅक्सींवर कारवाई न करण्याची हमीही देण्यात आली.
‘ओला-उबेर’सारख्या मोबाईल अॅपवर आधारित टॅक्सींच्या दरसंरचनेबाबत खटुआ समितीने दिलेल्या अहवालावर आठ आठवडय़ात निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र या आदेशांबाबत वर्ष उलटल्यावरही राज्य सरकारने कोणताच निर्णय न घेतल्याने न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच ३१ जानेवारीपर्यंत या अहवालावर निर्णय घेण्याचे पुन्हा आदेश देत ही शेवटची संधी असल्याचेही सरकारला बजावले होते.
न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी दरसंरचना निश्चितीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या खटुआ समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने मोबाईल अॅपवर आधारित टॅक्सींच्या दरसंरचनेबाबतचा नवा शासन आदेश काढण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे अॅड्. जी.डब्ल्यू. मॅटॉस यांनी न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी कारवाईपासून अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी केली.
