आमदारांना पगार-पेन्शनची खैरात का वाटली जात आहे? सामान्य नागरिकांचा सवाल…

मुंबई| महाईन्यूज |

महाराष्ट्रात गेल्या सहा वर्षांत पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे असंख्य मोर्चे निघाले. पण सरकारच्या तिजोरीत पैसे नसल्याने मागण्या मान्य होत नाहीत. मात्र महाराष्ट्राच्या विधीमंडळ सदस्याला या सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे काळजीचं कारण नाही.

आर्थिक तंगीमुळं आमदारांच वेतन आणि पेन्शन कमी झालेली नाही. उलट त्यात दरवर्षी वाढ होत आहे. साताऱ्याच्या शरद काटकरांनी आमदारांच्या पेन्शन आणि वेतनाची माहिती काढली. ही माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यापासून सर्वत्र आमदारांच्या वेतनाबाबत चर्चा सुरु आहे. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना आमदारांना पगार-पेन्शनची खैरात का वाटली जात आहे? असा सवाल सामान्य नागरिक विचारत आहेत.
दोन्ही सभागृहाचे मिळून महाराष्ट्रात 367 आमदार आहेत. प्रत्येक आमदाराला मुळ वेतन 67 हजार रुपये, महागाई भत्ता 91 हजार 120 रुपये, संगणक चालकाची सेवा 10 हजार रुपये, दुरध्वनी सेवा 8 हजार रुपये, टपाल सुविधा 10 हजार रुपये असा एकुण 1 लाख 86 हजार 120 रुपये इतका पगार मिळतो. 367 आमदारांच्या वेतनापोटी वर्षाकाठी सुमारे 79 कोटी 27 लाख 20 हजार रुपये सरकारकडून दिले जातात. हा पगार आणखी वाढवायला हवा. अशी मागणी आमदारांकडून होत आहे