Breaking-newsTOP News । महत्त्वाची बातमीताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र
मुख्यमंत्री-संभाजीराजे यांच्यात दोन तास बैठक; 11 पैकी ‘या’ 6 मागण्या ठाकरे सरकारला मान्य
![Chief Minister Uddhav Thackeray No. 1 in 13 state polls](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2021/01/uddhav-thackeray-cm.jpg)
मुंबई – मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत खासदार संभाजीराजे यांची मुंबईत बैठक झाली. त्या बैठकीत मराठा आरक्षणासह मांडलेल्या 11 मागण्यांपैकी 6 मागण्या मान्य झाल्या आहेत.
बैठकीत, मराठा आरक्षण व मराठा समाजाच्या 6 मुख्य मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक आणि सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचं सतेज पाटील यांनी सांगितलं आहे.
खालील मुख्य सातही मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या आहेत.
- मराठा आरक्षणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आरक्षणाबाबत येत्या आठ दिवसांमध्ये रिव्यू पिटिशन दाखल करण्यात येणार.
- मराठा सामाजासाठी महत्वाच्या ‘सारथी’ संस्थेबाबत येत्या शनिवारी पुण्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून सारथीसाठी लागणारा सर्व निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही
- देण्यात आली आहे. तसेच, सर्व जिल्ह्यांमध्ये सारथीचे उपकेंद्र स्थापन करणार असून संस्थेसाठी 2 तज्ज्ञ संचालक नेमण्यात येणार आहेत.
- राज्यामध्ये मराठा समाजातील मुलांसाठी वसतिगृह उपलब्ध करून देण्यासाठी सध्या 36 पैकी 23 जिल्ह्यांमध्ये वास्तू निश्चित करण्यात आल्या असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
- आण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळातील कर्ज पुरवठा सुरळीत करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार व निधीची कुठेही कमतरता भासू दिली जाणार नाही.
- कोपर्डीचा प्रकरणाचा विषय न्याप्रविष्ठ आहे. राज्य सरकारकडून कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे परंतु, कोरोनामुळे प्रक्रियेला वेळ लागत आहे. न्यायालयात सदर केस तात्काळ बोर्डावर यावी यासाठी प्रयत्न करणार.
- मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनांमध्ये दाखल केलेले गुन्हे, फक्त एक प्रकरण वगळता, उर्वरित 149 गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
मराठा समाजासाठी महत्वाच्या असलेल्या या सर्व मागण्या गतिमान पद्धतीने मार्गी लावण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करून शासनाकडून प्रधान सचिव विकास खर्गे यांच्या सोबत वेळोवेळी बैठक घेण्यात येणार असल्याचं देखील या बैठकीत ठरवण्यात आलं आहे.