‘कायद्याचे शिक्षण आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाजातील दरी भरून काढण्यासाठी ही अकॅडमी ठरणार महत्त्वाची’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्यावतीने स्थापन करण्यात आलेल्या भारतातील पहिल्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अॅडव्होकेट ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटर’ (बीबीएटीआरसी) चे कौतुक करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईत या ऐतिहासिक वास्तूचे लोकार्पण केले. याप्रसंगी बोलताना त्यांनी आवर्जून नमूद केले की, ज्याप्रमाणे न्यायमूर्तींसाठी प्रशिक्षण अकॅडमी आहे, त्याप्रमाणे वकिलांसाठी प्रशिक्षण अकॅडमी का नाही, याचे उत्तर बार कौन्सिलने दिले आहे. कायद्याचे शिक्षण आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाज (कोर्ट क्राफ्ट) यातील दरी भरून काढण्यासाठी ही अकॅडमी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.
तळोजा येथील या अकॅडमीचे उद्घाटन भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण आर. गवई यांच्या हस्ते पार पडले. या सोहळ्याचे अध्यक्षस्थान मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी भूषविले.यावेळी व्यासपीठावर मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अॅड. अनिल सी. सिंग, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ.मिलिंद साठे आणि गोव्याचे महाधिवक्ता अॅड. देविदास पांगम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाने कायदेविषयक प्रशिक्षण आणि संशोधनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या जागेचा अतिशय उत्तम उपयोग करून अतिशय कमी कालावधीत ही उत्कृष्ट वास्तू उभारली गेली आहे. अकॅडमीच्या इमारतीचे दर्जेदार आणि अल्पावधीत पूर्ण झालेले बांधकाम हे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या कार्यशैलीची आठवण करून देणारे असल्याचे सांगून त्यांना यावेळी श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. वकिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी सुरू करण्याचा निर्णय हा देशातील पहिलाच निर्णय असून बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. बदलते कायदे, नवीन फौजदारी कायदे, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) व तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्यासाठी प्रशिक्षित वकील आणि अभियोजक तयार करणे आवश्यक असल्याचे सांगून त्यांनी अकॅडमीसाठी राज्य शासनाकडून १० कोटी रुपयांचे अनुदान आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर वितरित केले जाईल, असेही सांगितले.
विस्तारित अर्थव्यवस्थेनुसार तंत्रज्ञानातील बदलांशी अनुरूप आपली यंत्रणा प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे. पिटिशन ड्राफ्टिंगसाठी एआयचा उपयोग करताना होणाऱ्या धोक्यांबाबतही सतर्क राहायला हवे. संशोधनाशिवाय गुणवत्ता येत नाही, त्यामुळे हे रिसर्च सेंटर भविष्यात दर्जेदार कायदेविषयक संशोधनाचे केंद्र बनेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वरिष्ठ वकील तथा बीसीएमजीचे अध्यक्ष हर्षद निंबाळकर यांनी केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘विधी महर्षी पुरस्कार’ न्यायमूर्ती बी.बी. चव्हाण यांना प्रदान करण्यात आला, तर अमरावतीचे दिवाणी वकील ज्ञानेश्वर बावरेकर यांचा मरणोत्तर पुरस्कार त्यांचे पुत्र अॅड. संजय बावरेकर यांनी स्वीकारला.
या सोहळ्याला बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा (बीसीएमजी) चे उपाध्यक्ष अॅड. जयंत डी. जायभावे, बीबीएटीआरसीचे अध्यक्ष अॅड. डॉ. उदय पी. वारुंजीकर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे (बीसीआय) सदस्य अॅड. आशिष पी. देशमुख आणि समन्वयक व उपाध्यक्ष अॅड. संग्राम डी. देसाई उपस्थित होते. तसेच बार कौन्सिलचे सदस्य अॅड. मोतीसिंह जी. मोहता, अॅड. गजानन बी. चव्हाण, अॅड. मिलिंद एस. पाटील, अॅड. वंसत डी. साळुंखे, अॅड. मिलिंद एस. थोबडे, अॅड. अविनाश जे. भिडे, अॅड. वसंतराव ई. भोसले, अॅड. अनिल एम. गोवर्दिपे, अॅड. विवेकानंद एन. घाटगे, अॅड. आसिफ एस. कुरेशी, अॅड. अविनाश बी. आव्हाड, अॅड. अमोल एस. सावंत, अॅड. अण्णाराव जी. पाटील, अॅड. सतीश ए. देशमुख, सीनिअर अॅड. सुदीप आर. पासबोला, अॅड. सुभाष जे. घाटगे, अॅड. विठ्ठल बी. कोंडे-देशमुख, अॅड. अहमदखान यू. पठाण, अॅड. राजेंद्र बी. उमाप आणि अॅड. पारिजात एम. पांडे यांचीही विशेष उपस्थिती लाभली.
