जुन्या निवृत्ती वेतन प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश महत्त्वाचा, विधान परिषदेत झाला निर्णय

मुंबई : राज्यभरात एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या, पण तोपर्यंत शंभर टक्के अनुदान मिळत नसलेल्या शाळांमधील शिक्षक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या निवृत्तीवेतनाबाबत कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.

हेही वाचा –  एकनाथ शिंदेंकडून जय गुजरातची घोषणा, फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया समोर, दिला कर्नाटकचा दाखला

विक्रम काळे यांनी या बाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नोकरीवर रुजू झालेल्या पण, संबंधित पद भरतीची जाहिरात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी आली असल्यास त्यांना जुनी निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण, अनेक शाळांमध्ये एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शिक्षक आणि कर्मचारी सेवेत रुजू झाले आहेत. निवृत्ती वेतनासाठी त्यांच्या पगारातून कपातही झाली आहे. पण संबंधित शाळांना १०० टक्के अनुदान नाही, म्हणून त्यांना जुन्या निवृत्ती वेतनाचा लाभ थांबविण्यात आला. त्यांच्या पगारातून कपात होणारी रक्कमही कपात करणे बंद केले आहे, अशा सर्व शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचा सरकारने सहानुभूतीने विचार करावा आणि जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी केली. या चर्चेत संजय खोडके, धीरज शिंगाडे, किरण सरनाईक आदींनी सहभाग घेतला.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा