percent subsidy

जुन्या निवृत्ती वेतन प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश महत्त्वाचा, विधान परिषदेत झाला निर्णय

मुंबई : राज्यभरात एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या, पण तोपर्यंत शंभर टक्के अनुदान मिळत नसलेल्या शाळांमधील शिक्षक आणि अन्य…