राज्यातील प्रवेश तक्रारींवर जलद निर्णयासाठी सीईटी सेलची विशेष समिती
पुणे : राज्यातील विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या तक्रारी आणि अडचणींचे निवारण आता ठराविक वेळेत होणार आहे. राज्य सीईटी सेलने विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेण्यासाठी विशेष तक्रार निवारण उपसमितीची स्थापना केली आहे. प्रवेशातील कोणतीही तक्रार दाखल झाल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत किंवा प्रवेशाची अंतिम मुदत येण्यापूर्वी त्यावर निर्णय देणे या समितीस बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून तक्रारी लांबणीवर पडून विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान थांबण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दरवर्षी राज्य सीईटी सेलमार्फत अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन, फार्मसी तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात. त्यानंतर केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया (सीएपी) राबवली जाते. या प्रक्रियेत दस्तऐवज पडताळणी, प्राधान्यक्रम नोंदणी, सीट अलॉटमेंट, फी भरणा आणि प्रवेश पुष्टीकरण यांसारख्या विविध टप्प्यांवर अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी विद्यार्थ्यांसमोर येतात. अशा तक्रारी वेळेत निकाली न लागल्याने काही विद्यार्थ्यांना पुढील फेरीतून वंचित राहावे लागत होते किंवा हक्काची सीट मिळण्यात अडथळे निर्माण होत होते. त्यामुळे तक्रार निवारणाची वेगवान प्रणाली उभारण्याची मागणी वाढत होती.
हेही वाचा – भाजपा युवा मोर्चाकडून आयोजित क्रीडा स्पर्धांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद!
२०१५ च्या कायद्यानुसार विकसित नवी यंत्रणा
सीईटी सेलचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रार निवारण प्रक्रियेत गती आणण्यासाठी २०१५ च्या प्रवेश व शुल्क नियमन कायद्यातील तरतुदींनुसार ही विशेष यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. यापूर्वी तक्रारींची सुनावणी व निर्णय घेण्यासाठी ठोस कालमर्यादा निश्चित नव्हती. त्यामुळे तक्रारींचे निपटारे उशिरा होत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात विलंबाने करावी लागत असे. नवीन समितीमुळे हा विलंब टाळता येणार असून निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.
चार सदस्यीय समिती
स्थापित करण्यात आलेली उपसमिती चार सदस्यांची असेल. प्रवेश नियामक प्राधिकरणाचे अपर सचिव हे समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. समितीने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये अधोरेखित केलेल्या नियमावलीनुसार कामकाज करणे आवश्यक आहे. या नियमानुसार तक्रार दाखल झाल्यानंतर तिची प्राथमिक छाननी, आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी, संबंधित प्राधिकरणांकडून माहिती मागवणे आणि अंतिम निर्णय देणे अशी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रार अत्यावश्यक किंवा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची असल्यास तिची सुनावणी प्राधान्याने करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
