माझं नाव मनोज जरांगे आहे हे लक्षात ठेवा, सरकारला कडक इशारा
Manoj Jarange Patil : सरकारने सडेतोड भूमिका घेतल्याशिवाय आता पर्याय नाही. कायदा काय म्हणतोय, मराठवाड्यातला मराठा समाज हा कुणबी आहे. हैदराबाद गॅझेट सांगतंय त्या सरकारी नोंदी आहेत.त्याचा रेकॉर्ड तपासलं जात नाहीये, ते आधी तपासायला तातडीने सुरूवात करा अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्र्यांकडे केली.
गावागावासह , तालक्या-तालुक्यासह हैदराबाद संस्थानच्या या सरकारी नोंदी आहेत. या देशात आणि राज्यात कोणाच्याही सरकारी नोंदी नाहीत, तरी त्यांना आरक्षण मिळतंय. मराठ्यांना १३ तारखेच्या आत आरक्षण देणं हे बंधनकारक आहे. तुम्ही जे खोटं आहे, जे बोगस आहे ते दिलं, जे सत्य आहे ते दिलं नाही. त्यामुळे माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे, आपण खूपच स्पष्टपणे बोलणं गरजेचं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मीडियाशी संवाद साधताना थेट सरकारलाच इशारा दिला आहे.
हेही वाचा – नीट पेपरफुटीचे महाराष्ट्र कनेक्शन; लातूरमधून दोन शिक्षक ताब्यात
सरकारी नोंदी मराठवाड्यातल्या मराठ्यांच्या आहेत, ते घेणं गरजेचं आहे. सातारा संस्थानच्या नोंदी सरकारी आहेत, त्या घेणंही गरजेचं आहे, पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांना ते कामाला येईल.ब्रिटीश कालीन बॉम्बे गॅझेट हेही घेणं सरकारला गरजेचं आहे, म्हणजे तिथला सगळा प्रदेश आरक्षणाखाली येतो.
कुणी आंदोलन केलं म्हणून नोंदी थांबवणार का ? असा सवाल त्यांनी विचारला. कुणी आंदोलन केलं म्हणून सरकारी नोंदी थांबवणार असाल तर सरकारच अस्तित्वात आहे की नाही याचा विचार महाराष्ट्रातल्या, देशातल्या जनतेला करावा लागेल. मराठवाड्यातला मराठा समाज कुणबी, असं कायदा सांगतो. सरकारी नोंदी कोणाला नाकारता येत नाहीत. गावागावांमध्ये कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, असं जरांगे पाटील म्हणाले.
