आमदारांच्या निलंबनाचा पिंपरी-चिंचवड भाजपाकडून निषेध
- स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची महाविकास आघाडी विरोधात निदर्शने
- सरकारच्या निषेधार्थ आकुर्डी तहसीलदार यांना निषेधाचे निवेदन
पिंपरी । प्रतिनिधी
मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केले. हा लोकशाहीचा खून आहे, अशी घोषणाबाजी करीत पिंपरी-चिंचवड भाजपाच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली.
महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध करणारे निवेदन आकुर्डी तहसील कार्यालयात मंगळवारी देण्यात आले. यावेळी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे, प्रदेश चिटणीस अमित गोरखे, संघटन सरचिटणीस अमोल थोरात, सरचिटणीस मोरेश्वर शेडगे, राजू दुर्गे, युवा मोर्चा प्रदेश चिटणीस अनुप मोरे, जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र बाबर, जिल्हा चिटणीस आशा काळे, पश्चिम महाराष्ट्र ओबीसी संपर्क प्रमुख वीणा सोनवलकर, युवती आघाडी प्रदेश सह संयोजिका वैशाली खडये, अनु. जाती मोर्चा प्रदेश चिटणीस कोमल शिंदे, ओबीसी आघाडी सरचिटणीस कैलास सानप, कामगार आघाडी प्रदेश चिटणीस हनुमंत लांडगे उपस्थित होते.
तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर आघाडी सरकार सपशेल तोंडावर आपटले आहे. काल दि. ५ जुलै २१ रोजी सुरु असलेल्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात यामुळे खोटी कारणे देऊन भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचे निलंबन करून लोकशाहीला काळीमा फासला आहे. तसेच, मराठा आरक्षण व इतर मागास वर्गीय समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांनी सुरु असलेल्या चर्चे मध्ये बोलू न देता आवाजी मतदानाने ठराव समंतकरून घेतला. ही बाब लोकशाहीला धरुन नाही.
- राज्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष…
महाराष्ट्रामध्ये सध्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना करावी लागणारी दुबार पेरणी, MPSC परीक्षा पास विदयार्थी आत्महत्या, नोकरभरती तसेच राज्यातील वाढती करोना महामारीची परिस्थिती असे अनेक गंभीर विषय असतानाही महाराष्ट्राच्या परंपरेला धुडकारून दोनच दिवसात गुंडाळले आहे. शेतकरी, विद्यार्थी, महिला सुरक्षा, महावितरण समस्या, लघु उद्योजक यांच्या विविध अडचणी, कामगार वर्ग, आशा स्वयंसेविका यांचं प्रश्न यासह पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विलिनीकारणामुळे पिंपरी- चिंचवडकरांवर झालेला अन्याय आदी कोणत्याच प्रश्नावर महाविकास आघाडी सरकार चर्चा करायला तयार नाही, असा आक्षेपही भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.
