लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामातून वगळले; मुंबई पालिकेच्या नोटिसीला स्थगिती
मुंबई : न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांपाठोपाठ आता लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनाही निवडणूक कामातून वगळण्यात आले आहे. लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामाची जबाबदारी सोपविल्याबद्दल लोकायुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. लोकायुक्तांच्या नाराजीनंतर भविष्यात लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही निवडणूक प्रक्रियेसाठी नियुक्त करणार नसल्याचे स्पष्ट करत महापालिका आयुक्तांनी लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना पाठविलेल्या नोटीसा मागे घेतल्या.
मुंबई महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी लोकायुक्त कार्यालयातील सुमारे ४४ कर्मचाऱ्यांना पालिका निवडणुकीसाठी होणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहण्याच्या नोटिसा दिल्या होत्या. अनुपस्थित राहिल्यास मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १९८८ च्या कलम २८(क) अंतर्गत कारवाईचा इशाराही देण्यात आला होता. पालिकेच्या आदेशाची लोकायुक्त न्यायमुर्ती कानडे यांनी स्वत:हून दखल घेतली होती. गेल्या ५० वर्षांत लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना कधीही निवडणूक कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा – ‘सर्वसामान्यांना अत्युच्च दर्जाची आरोग्यसेवा’; मंत्री चंद्रकांत पाटील
लोकायुक्त कार्यालय ही एक स्वायत्त व सर्वोच्च राज्यस्तरीय संस्था असून, भ्रष्टाचार व अधिकारांच्या गैरवापराच्या प्रकरणांची चौकशी करणारी घटनात्मक स्वरूपाची संस्था आहे. त्यामुळे येथील कर्मचारी नियमित कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्यक असल्याचे लोकायुक्त कार्यालयाचे निबंधक तथा माजी जिल्हा न्यायाधीश अशोक जाधव यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना कळविले होते. याबाबत नुकतीच लोकायुक्तांसमोर सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान लोकायुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत नियम ३५ अंतर्गत नोटीसीला अंतरिम स्थगिती दिली. तर निवडणुकीसाठी कर्मचाऱ्यांची तीव्र कमतरता असल्याने चुकून लोकायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना नोटीसा पाठविल्याचे पालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्पष्ट केले.
