राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! डिजीटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता
मुंबई | राज्याच्या महसूल विभागाने जमीनसंबंधीच्या प्रक्रियेत मोठा बदल करत डिजिटल सातबाऱ्याला आणि संबंधित उताऱ्यांना अधिकृत मान्यता दिली आहे. शासनाच्या नव्या परिपत्रकामुळे राज्यातील शेकडो रखडलेली प्रकरणं मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, कोट्यवधी नागरिकांना याचा थेट फायदा होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक्स या प्लॅटफॉर्मवरून या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली डिजिटल 7/12, 8-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्यात आले आहेत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या निर्णयामुळे राज्यातील जनतेला अनेक फायदे मिळणार आहेत जसे की डिजिटल ७/१२ ला अधिकृत मान्यता, फक्त १५ रुपयांमध्ये अधिकृत उतारा उपलब्ध होणार, तसेच तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची गरज संपुष्टात आली आहे, डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड, आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले ७/१२, ८-अ व फेरफार उतारे सहज उपलब्ध होणार आहे. सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग व न्यायालयीन कामांसाठी हे डिजीटल सातबारे पूर्णपणे वैध असणार आहेत. हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांसाठी सुविधा देणारा आहे. आमचं सरकार पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा यांचा नवा अध्याय लिहितंय. राज्यातील जनता या निर्णयाचं स्वागत करेल, याची मला खात्री आहे.
हेही वाचा : पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांचा मतदार यादी नव्याने तयार करण्याचा कार्यक्रम
अधिकृत सातबारा मिळवण्यासाठी लोकांना तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागता. बऱ्याचदा हा सातबारा देण्याच्या बदल्यात भ्रष्टाचारही होतो. अनेक ठिकाणी चिरीमिरी दिल्याशिवाय अधिकृत साताबारा मिळत नाही. तर काही वेळा लाच देण्यास नकार दिला तर त्या व्यक्तीला तलाठी कार्यालयाचे हेलपाटे मारायला लावले जातात. मात्र, आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे लोकाना तलाठी कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
