मुंबई |
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतच्या अध्यादेशाला स्थिगिती दिलेली आहे. यामुळे राज्य सरकारला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे, स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णायाचा आगामी निवडणुकांवर देखील मोठा परिणामा होण्यााची शक्यत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावरून आता विरोधी पक्ष भाजपाकडून राज्य सरकारवर टीका सुरू झाली आहे. भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केलेले आहेत. तर, आता भाजपा नेत्या व माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी देखील या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. “ओबीसींची झालेली हानी भयंकर आहे. यात मार्ग निघालाच पाहीजे. विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे. दोषारोप नको मार्ग काढावे. ” असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.
ओबीसी ची झालेली हानी भयंकर आहे. यात मार्ग निघालाच पाहीजे. विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे. दोषारोप नको मार्ग काढावे.
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) December 6, 2021
तसेच, “ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित झाला आहे, ऑर्डर अजून प्राप्त नाही पण ट्रिपल टेस्ट नाही झाली हा उल्लेख आहे. या संदर्भात सर्व अभ्यासकांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले तरीही घ्यावे.” असंही पंकजा मुंडे यांनी ट्विटद्वारे म्हटलं आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सम्मानीय सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित झाला आहे, ऑर्डर अजून प्राप्त नाही पण ट्रिपल टेस्ट नाही झाली हा उल्लेख आहे. या संदर्भात सर्व अभ्यासकांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले तरीही घ्यावे.
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) December 6, 2021
आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून हा मोठा धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशही दिले आहेत. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.
