विवाहबाह्य संबंधात शारीरिक संबंध ठेवणे बलात्कार नाही
मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या व्यक्तीविरोधातील एफआयआर फेटाळला
![Extramarital affair, sexual intercourse, rape, Bombay High Court dismissed the FIR against the person.](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2023/10/HC-780x470.png)
मुंबई : दोन विवाहित प्रौढांमधील सहमतीने विवाहबाह्य संबंधांना बलात्कार मानण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. एवढेच नाही तर या नात्याचे रहस्य उघड झाल्यानंतर न्यायालयाने आरोपी प्रियकरावर महिलेने दाखल केलेला बलात्काराचा एफआयआर रद्द केला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, सध्याचा एफआयआर हा विवाहबाह्य संबंधांमुळे महिलेच्या पतीने घर सोडल्याचा परिणाम आहे. अशा परिस्थितीत, आरोपींविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू ठेवणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याशिवाय काहीही नाही. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू देसाई आणि न्यायमूर्ती एन.आर.बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तक्रारदाराला आरोपी विवाहित असल्याचे चांगलेच ठाऊक होते. लग्नाच्या काळात तो तिच्याशी लग्न करू शकत नाही. असे असूनही, दोन विवाहित प्रौढांचे प्रेमसंबंध होते. दोघांचे संबंध सहमतीचे होते. जे ते उघड होईपर्यंत सुरळीत चालू होते. परिणामी महिलेचा नवरा तिला सोडून गेला. यानंतर एफआयआर दाखल करण्यात आला, अन्यथा संबंध सहमतीने होते. सध्याच्या प्रकरणात तक्रारदाराचा वस्तुस्थितीबाबत कोणताही गैरसमज नव्हता.
पतीने तिला सोडल्यानंतर तक्रार दाखल
एफआयआरमध्ये नमूद केलेल्या तथ्यांचा विचार केल्यानंतर, कोर्टाला असे आढळून आले की या प्रकरणातील आरोपी आणि तक्रारदार (महिला) विवाहित आहेत. त्याला मुलेही आहेत. पोलिस खात्याशी संबंधित असलेल्या दोघांच्या सुरुवातीच्या ओळखीचे रूपांतर प्रेमप्रकरणात झाले. जानेवारी 2020 ते मे 2021 पर्यंत दोघेही एकमेकांसोबत विवाहबाह्य संबंधात होते. दोघांमध्ये अनेकवेळा शारीरिक संबंध होते. त्यांच्या पतींना त्यांच्या विवाहबाह्य संबंधाची कुुणकुण लागल्यावर ही समस्या सुरू झाली. त्यानंतर महिलेने आरोपीविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली, अन्यथा त्यांचे संबंध सुरळीत आणि सहमतीने सुरू होते.
जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप
न्यायालयाने स्पष्ट केले की या प्रकरणाच्या एफआयआरमध्ये नमूद केलेल्या तथ्यांवरून आयपीसीच्या कलम 375 नुसार बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा उघड होत नाही. त्यामुळे आयपीसीच्या कलम ३७६, ३७६(२), ३७७ आणि ४२० अन्वये आरोपीविरुद्ध मुंबई सत्र न्यायालयात प्रलंबित असलेला खटला रद्द करण्यात आला आहे. आरोपींनी एफआयआर रद्द करण्याची आणि न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणाची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, महिलेच्या आरोपांमध्ये बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही. महिलेच्या तक्रारीनुसार, आरोपीने तिला घटस्फोट देऊन तिच्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. आरोपीने तिच्यासोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले.
हे युक्तिवाद देण्यात आले
सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकिलाने सांगितले की, आरोपी आणि महिलेचे संबंध सहमतीने होते. त्यामुळे तक्रारदाराच्या वकिलाने याचिकेला विरोध केला असला तरी बलात्काराचा गुन्हा दाखल होत नाही. कोर्टाने गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संयमी पद्धतीने एफआयआर रद्द करण्याच्या अधिकाराचा वापर करावा, असे ते म्हणाले. न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी आणि न्यायाच्या टोकाचे रक्षण करण्यासाठी एफआयआर रद्द करण्याचा अधिकार
Extramarital affair, sexual intercourse, rape,
Bombay High Court dismissed the FIR against the person.
न्यायालय वापरू शकतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.