शेतकऱ्यांना गुडन्यूज; केंद्र सरकारकडून तूर खरेदीला 28 मे पर्यंत मुदतवाढ, किती आहे हमीभाव?

0 10,006 1 minute read

मुंबई : राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता पीपीएस अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तूर खरेदीस आता केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 28 मे 2025 पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. यामुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेत, केंद्र सरकारने तूर खरेदी मुदत वाढवून दिल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे आभार मानले आहेत.

राज्यात तूर खरेदीची मुदत 13 मे 2025 पर्यंत देण्यात आली होती. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता तूर खरेदीची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. तसा प्रस्ताव पणन विभागाकडून केंद्रीय कृषी आणि कल्याण मंत्रालयाला पाठविण्यात आला होता. या मागणीची दखल घेत ही मुदत 28 मे 2025 पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. राज्यात 1 लाख 37 हजार 458 शेतकऱ्यांची तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी झालेली असून त्या पैकी 13 मे 2025 पर्यंत 69,189 शेतकऱ्यांकडून 1,02,951 मे.टन तूर खरेदी झालेली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरेदी प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांची मुदत 13 मे 2025 रोजी संपली होती. उर्वरित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी होती.

हेही वाचा – सांगलीत मे महिन्यात सरासरीच्या अडीच पट पाऊस, वाळवा, शिराळा तालुक्यात अतिवृष्टी; येरळा नदीला पूर

केंद्र सरकारने राज्याला सन 2024-25 हंगामात पीपीएस अंतर्गत 2 लाख 97 हजार 430 मेट्रिक टन तूर खरेदीला मंजुरी दिलेली आहे. त्याकरिता नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील 8 राज्यस्तरीय नोडल संस्थांमार्फत 764 खरेदी केंद्र राज्यात कार्यान्वित आहेत. राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून 7,550 रुपये हमीभावाने तुरीची खरेदी चालू आहे. सध्या बाजारात तुरीचे दर कमी असल्याने हमीभावाचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. यासाठी उर्वरित शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी तूर खरेदीला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती.