सोलापूर |
महाराष्ट्रातील शेतकरी महावितरणचे कोणत्याही प्रकारचे देणे लागत नाहीत. उलट, शेतकऱ्यांचेच पैसे महावितरणकडे शिल्लक आहेत. परंतु शेतकऱ्यांनी त्याकडे लक्ष न दिल्याने त्यांचे डीपी बंद होत आहेत. परिणामी त्यांना प्रति अश्वशक्ती एक हजार रुपयांप्रमाणे रक्कम भरूनही वीज जोडण्या होत नाहीत. या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णयही शेतकऱ्यांच्या बाजूने असल्याचा दावा शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी केला आहे. पाटील यांनी गुरुवारी येथे एका पत्रकार परिषदेत थकीत वीज बिल वसुली आणि शेतकऱ्यांची वीज जोडण्यांच्या संदर्भात भाष्य केले.
सरकारने महावितरणला वेळोवेळी दिलेली अनुदाने तेवढय़ा रकमेची वीज महावितरणकडून शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. शेतकऱ्यांनी या गोष्टीचा विचार करून विना परवानगी, विना नोटिस, वीज तोडणीस विरोध करावा. जर अशा प्रकारची बेकायदेशीर कारवाई होत असेल तर शेतकरी संघटनेशी संपर्क साधावा. शेतकरी संघटनेकडून जशास तसे उत्तर महावितरणला दिले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
- महामंडळासाठी कपातीला विरोध
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने ६ जानेवारी २०२२ रोजी काढलेला शासन निर्णय हा गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळास शेतकऱ्यांच्या उसातून प्रतिटन दहा रुपये कपात केली जाणार आहे. या शासन निर्णयाला शेतकरी संघटनेचा विरोध असून सरकारने या महामंडळास स्वत: मदत करावी. ज्या प्रकारे सरकार अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळ, अण्णा भाऊ साठे महामंडळ, बार्टी इत्यादी महामंडळास मदत करते, त्याचप्रकारे याही महामंडळाला मदत करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
