#CoronaVirus: महाराष्ट्राकडे खंबीर नेतृत्वच नाही; पीयूष गोयल यांची ठाकरे सरकारवर टीका
देशात सध्या करोनाचं संकट मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. राज्यातही करोनाग्रस्तांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत उद्योगधंदे ठप्प असल्यानं काही श्रमिक कामगारांनी आपल्या राज्याची पायी वाट धरली होती. मात्र नंतर सरकारनं त्यांच्यासाठी रेल्वेसेवा सुरू करत त्यांना घरी पोहोचवण्याची व्यवस्था केली. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकार आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यात शाब्दिक चकमक पाहायला मिळत आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारबाबत बोलताना रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी महाराष्ट्रात प्रशासन कोलमडलं आहे आणि राज्यात नेतृत्वाची कमतरता असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महाराष्ट्र सरकारनं श्रमिक रेल्वेगाड्यांची संख्या कमी असल्याच्या केलेल्या आरोपाचं गोयल यांनी खंडन केलं. तसंच हा आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचं त्यांनी म्हटलं. “करोनाच्या संकटकाळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कधीही माझ्याशी संपर्क साधला नाही. याव्यतिरिक्त ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, राज्याचे मुख्य सचिव आणि नोडल अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात होते,” असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी या संपूर्ण प्रकारावर भाष्य केलं.
“यासंदर्भात मी वाहिन्यांवर टीका होत असल्याचं पाहिलं. त्यानंतर मी महाराष्ट्राला त्वरित १२५ रेल्वेगाड्या पाठवण्याचा निर्णय घेतला. तसंच आम्हाला त्वरित यादी मिळावी यासाठी राज्य सरकारला यादी तयार ठेवण्याचीही विनंती केली. महाराष्ट्राला हव्या तेवढ्या रेल्वेगाड्या पुरवण्याची आमची तयारी आहे. परंतु सरकारडे यादी तयार नाही ही वाईट बाब आहे. सध्या हे श्रमिक प्रवासी कुठे आहेत याबाबतही माहिती नाही. महाराष्ट्र आणि मुंबईचे वास्तव प्रत्येकासमोर आहे. माझं राज्य आणि माझं शहर आज ज्या परिस्थितीतून जात आहे ते पाहून मला वाईट वाटत आहे,” असं गोयल म्हणाले. “रेल्वे प्रशासानानं सोमवारी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारकडे कोणत्या रेल्वेगाड्या हव्या आहेत यासाठी यादी सोपवण्याची विनंती केली. परंतु राज्य सरकारकडून कोणतंही एकत्रित उत्तर मिळालं नाही,” असा दावा त्यांनी केला.
केवळ ५० टक्के गाड्यांना परवानगी
महाराष्ट्र सरकारनं केंद्राकडे जेव्हा श्रमिकांना त्यांच्या मूळ गावी पाठवण्याची व्यवस्था करण्याची विनंती केली तेव्हा सरकारडून कोणतीही पावलं उचलण्यात आली नसल्याचा दावा, मुख्यमंत्र्यांनी २४ मे रोजी राज्याला संबोधित करताना केला होता. श्रमिकांसाठी आम्ही ८० रेल्वेगाड्यांची मागणी केली होती. पण केवळ ५० टक्के रेल्वेगाड्यांना परवानगी दिली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
