कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यासमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधी तसेच शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील सरकारचा निर्णय जारी करण्यात आला असून लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांचे संपूर्ण देय वेतन दोन टप्प्यात मिळेल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
“राज्याच्या वित्त विभागाने आज जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यासाठी देय वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पहिल्या टप्यात मिळेल. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के वेतन पहिल्या टप्प्यात मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि सेवानिवृत्तीधारकांना पूर्ण वेतन मिळेल. या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. या सर्वांचे उर्वरीत वेतन दुसऱ्या टप्प्यात देण्यात येणार आहे,” असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
“शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन एकाच टप्प्यात दिले जाते. परंतु, केद्राकडून राज्याला देय असलेली १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीही न मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम मिळाली असती तर सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन एकाचवेळी देणे शक्य झाले असते,” असं अजित पवारांनी सांगितलं आहे.
“करोनाच्या संकटाविरुद्ध राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकिय शिक्षण विभाग, पोलीस विभाग, नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, महसुल विभाग. स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच शासनाची संपूर्ण यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत असून त्यांच्या वेतनात कपात करण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही,” असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे.
“करोनाविरोधात लढणाऱ्या शासकीय यंत्रणेचे उपमुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले असून यासंदर्भात कुठल्याही अफवेवर विश्वास ठेवू नका, सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांचे संपूर्ण देय वेतन दोन टप्यात मिळेल,” असं स्पष्ट केलं आहे.
