SC-ST समाजासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; अत्याचाराने मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या वारसांना सरकारी नोकरी
मुंबई : अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये, एफआयआर नोंदवल्यानंतर किंवा आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत एससी/एसटी समुदायातील खून झालेल्यांच्या नातेवाईकांना राज्य किंवा निम-सरकारी नोकरी मिळण्याचा अधिकार असणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे.
न्यायालयीन खटल्याचा अंतिम निकाल काहीही असो, पीडितेच्या नातेवाईकांना देऊ केलेली नोकरी वैध राहील. असे गुरुवारी जारी केलेल्या नवीन जीआरमध्ये म्हटले आहे
सामाजिक न्याय विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचाराने झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणातील दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर किंवा ज्या प्रकरणात विहीत कालावधीत आरोपपत्र दाखल झाले नाही, अशा प्रकरणात एफआयआर नोंदविल्यानंतर ९० दिवसांच्या आता यापैकी जे आधी घडेल त्यानुसार नोकरी देण्यात येईल.
सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट क व गट ड च्या पदावर तसेच आयोगाच्या कक्षेतील केवळ लिपिक वर्गीय पदावर नियुक्ती देण्यात येईल.
न्यायालयात प्रकारणाचा निकाल कोणच्याही बाजूने लागला किंवा लागला असला तरी दिवंगत व्यक्तीच्या वारसास देण्यात आलेल्या नोकरीस कोणत्याही प्रकारची बाधा येणार नाही, असेही जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पात्र लाभार्थ्यांमध्ये पती/पत्नी, मुले किंवा कायदेशीररित्या दत्तक घेतलेला वारस यांचा समावेश आहे. जर मुलगा मृत झाला असेल तर सुनेलाही लाभ मिळू शकतो.
जीआरनुसार लाभार्थ्यांनी नोकरी मिळाल्यानंतर पीडितेच्या कुटुंबाला आधार देण्याचे शपथ घेणे आवश्यक आहे, या अटीचे उल्लंघन केल्यास नोकरीतून काढून टाकले जाऊ शकते.
जुलै २०२५ पर्यंत, अशा १३३ मृत्यूंची नोंद झाली आहे. ४४ व्यक्तींना आधीच नोकरी देण्यात आली आहे, तर ७३८ प्रकरणांमध्ये निर्णय प्रलंबित आहेत, जे घटनेच्या तारखेनुसार प्रतीक्षा यादीवर व्यवस्थित केले जातील.
