पुणे: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगर नियोजन समिती स्थापन झाली होती. या समितीची मुदत २०१९ मध्ये संपुष्टात आली. त्यानंतर नियोजन समितीवरील सदस्यांची नियुक्ती राज्य सरकारकडून करण्यात आली नव्हती. गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या- पुणे महानगर नियोजन समितीवरील सदस्यांची नियुक्ती सोमवारी अखेर राज्य शासनाकडून करण्यात आली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीत आमदार, खासदार यांच्यासह राज्य व केंद्र सरकारच्या तीस सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती स्थापन झाल्याने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा प्रारूप विकास आराखडा लवकरच प्रसिद्ध होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. दरम्यान, ही समिती स्थापन करून राज्य सरकारने महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपलाआणखी एक दणका दिला आहे.
त्यामुळे ‘पीएमआरडीए’च्या विकास आराखडा तयार होऊन देखील समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे त्याच्या मान्यतेअभावी प्रारूप प्रसिद्ध करता येत नव्हता. ही समिती स्थापन करून, त्या माध्यमातून विकास आराखड्यास मंजुरी दिल्यानंतर महापालिकेच्या हद्दीत गावे समाविष्ट केली जातील, असे बोलले जात होते. प्रत्यक्षात २३ गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय ३० जून रोजी महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. त्या पाठोपाठ १४ जुलै रोजी या गावासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले होते.
त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने त्यावर आक्षेप घेत या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला होता. तसेच राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. परंतु त्या आधी सरकारने नियोजन समितीवरील सदस्यांची नियुक्ती करून, आराखडा मान्यतेच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकले असल्याचे बोलले जात आहे.
