करोनासोबतच आता डेंग्यु, चिकुनगुनियानंही चिंता वाढवली, राज्यात तिपटीने वाढले रुग्ण!
![Along with Corona, now dengue and chikungunya have also increased anxiety, the number of patients has tripled in the state!](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2018/05/dengue.jpg)
पुणे |
महाराष्ट्रात एकीकडे करोना ठाण मांडून बसलेला असताना दुसरीकडे आता डेंग्यु, चिकुनगुनिया सारख्या आजारांनी देखील राज्य सरकारची चिंता वाढवली आहे. गेल्या वर्षी याच काळातील रुग्णांच्या तुलनेत यंदा या दोन्ही आजारांच्या रुग्णसंख्येत जवळपास तिपटीने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे आणि नाशिकमध्ये चिकुनगुनियाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागले आहेत. त्याचप्रमाणे नाशिक महानगर पालिका क्षेत्रात देखील रुग्णसंख्या वाढू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता १५ महानगर पालिकांना तातडीची पावले उचलण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यामध्ये ब्रीडिंग साईट चेकर्सची नियुक्ती करण्याचे देखील निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार राज्यात १४ सप्टेंबरपर्यंत ६ हजार ३७४ डेंग्युचे रुग्ण तर १ हजार ५३७ चिकुनगुनियाचे रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यासोबतच ११ रुग्णांचा डेंग्युमुळे मृत्यू देखील ओढवला आहे. गेल्या वर्षाच्या आकडेवारीशी तुलना केली, तर याच काळात गेल्या वर्षी डेंग्युचे २ हजार ०२९ रुग्ण तर चिकुनगुनियाचे फक्त ४२२ रुग्ण होते. त्यामुळे आकडेवारीनुसार डेंग्यु आणि चिकुनगुनियाच्या रुग्णांमध्ये साधारणपणे तिप्पट वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे.
यासंदर्भात राज्य सरकारने १५ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या आदेशानुसार, एकूण १५ गंभीर धोका असलेल्या महानगर पालिकांना तातडीने यासंदर्भात पावलं उचलण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांना ब्रीडिंग साईट चेकर्स अर्थात डेंग्युच्या डासांची पैदास होणाऱ्या ठिकाणांचं सातत्याने परीक्षण करणाऱ्या लोकांची भरती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे चेकर्स दररोज २०० घरांमध्ये तपासणी करून तिथल्या डासांची पैदास होऊ शकणाऱ्या ठिकाणांचं परीक्षण करतील. यासाठी दिवसाला ४५० रुपये भत्ता या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल. तसेच, या कामासाठी एकूण ३९ लाख ३८ हजा रुपयांचा निधी देखील देण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या ४७० कर्मचाऱ्यांना हे काम देण्यात आलं आहे. पुणे महानगर पालिकेमध्ये सर्वाधिक ७० कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. तर नाशिक, पिंपरी चिंचवड, ठाणे, कोल्हापूर आणि इतर काही महानगरपालिकांमध्ये प्रत्येकी २५ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. नागपूर आणि नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रासाठी अशा ७० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.