सरत्या वर्षात सर्वाधिक सात हजार तक्रारींचा निपटारा! – महारेराचा दावा
मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडे (महारेरा) तक्रारी प्रलंबित असल्याच्या घरखरेदीदारांचा आरोप फेटाळला असून सरत्या वर्षांत आतापर्यंत सर्वाधिक म्हणजे सुमारे सात हजार तक्रारींचा निपटारा केल्याचा दावा केला आहे. याबाबत ‘महारेरा’ने प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या पत्रकानुसार, महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींवर वेळेत कारवाई होत नाही, तक्रारी अनेक महिने, वर्षे प्रलंबित आहेत अशी सर्वसाधारण भावना गेल्या वर्षापर्यंत होती. घर खरेदीदारांच्या हितांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी महारेराची आहे. त्यामुळे महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींची वेळच्यावेळी दखल घेतली जावी.
यथोचित दिलासा किमान वेळेत मिळावा, यासाठी महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक आणि सहकारी सदस्य महेश पाठक आणि रविंद्र देशपांडे यांनी तक्रारींची सुनावणी घेण्याची गती वाढविण्याचे नियोजन केले. या प्रयत्नांना यश आल्याने अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. सरत्या वर्षात ५०३९ तक्रारी दाखल झाल्या. परंतु प्रत्यक्ष या काळात महारेराने तब्बल ६९४५ तक्रारींबाबत निर्णय घेऊन घर खरेदीदारांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा दिला. यापूर्वी २०२४ मध्ये ३८२४ आणि २०२३ मध्ये २७८४ प्रकरणे निकाली निघाली होती. या काळात अनुक्रमे ३८८० आणि ४००० तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, असे स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
सध्या महारेराकडे ६९१६ तक्रारी प्रलंबित असल्या तरी नोव्हेंबर २०२५ महिन्यापर्यंत नोंदवलेल्या सर्व तक्रारींचीही पहिली सुनावणी झाली आहे किंवा सुनावणीच्या तारखा निश्चित झाल्या आहेत. सध्या तक्रारी दाखल झाल्यावर एक ते दोन महिन्यात नोंद घेऊन सुनावणी होण्याची स्थिती महारेरात पहिल्यांदाच निर्माण झाली आहे, असेही महारेराने म्हटले आहे.
हेही वाचा – देशातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका घेण्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळली
महारेरात सर्व तक्रारींची सुनावणी ज्येष्ठताक्रमानुसार होत असते. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काही निकषांच्या आधारे ज्येष्ठताक्रम डावलून सुनावणी घेण्याची कार्यपद्धती महारेराने निश्चित केली. यानुसार अर्जदारास जीवघेणा आजार असेल, किंवा महारेराच्या आदेशाविरुद्ध पुनर्विलोकन किंवा दुरुस्ती अर्ज दाखल केला असेल किंवा वरिष्ठ न्यायिक यंत्रणेने विशेष आदेश दिले असतील किंवा दोन्ही पक्षांमध्ये सहमती झालेली असेल तर अशा काही प्रकरणांमध्ये ज्येष्ठताक्रमांकाशिवाय सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले आहे .
देशातील सर्वात जास्त गृहनिर्माण प्रकल्प राज्यात आहेत. केवळ गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या विक्रमी संख्येने महाराष्ट्र पुढे नाही तर या प्रकल्पांना वेळच्यावेळी नोंदणीक्रमांक, मुदतवाढ आणि दुरुस्त्या मंजूर करणे याबाबतही महारेरा खूप सजग आहे. महारेराकडे येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांच्या प्रस्तावांची तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेविषयक कठोर छाननी केली जाते. गरजेनुसार संबंधित विभाग रात्रंदिवस काम करून सर्व अटींची व्यवस्थित पूर्तता करणाऱ्या प्रकल्पांना लवकरात लवकर मंजुरी देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे . यामुळेच गेल्या वर्षी ४२८२ प्रकल्पांना नोंदणीक्रमांक मंजूर करण्यात आले आहेत.
यात एका शहरातील प्रकल्पांचा विचार केल्यास ११४४ प्रकल्प हे एकट्या पुण्यातील आहेत. या नंतर मुंबई शहर १०३ आणि उपनगर ५८७ असे मिळून ६९० प्रकल्प आहेत. यानंतर ६७५ प्रकल्पांसह ठाणे तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यानंतर रायगड ३८४, नाशिक २८३, नागपूर २८१ , पालघर २५८ या शहरांचा क्रमांक लागतो. प्रादेशिक विभागांचा विचार केल्यास मुंबई महाप्रदेश २११९ प्रकल्पांसह आघाडीवर आहे. यानंतर पुणे प्रदेश १३६१, विदर्भ ३४६, खानदेश ३१९ आणि मराठवाड्यात संभाजीनगरातील ९१ प्रकल्पांसह १३७ प्रकल्प येणार आहेत, असेही महारेराने स्पष्ट केले आहे.
राज्यात बांधकामांना परवानगी देणारी ४८१ नियोजन प्राधिकरणे आहेत. या क्षेत्रातील नोंदणी क्रमांकासाठी येणाऱ्या प्रकल्पांची बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रे प्रमाणित करून घेण्यात अडचणी होत्या. फक्त मुंबई महापालिकेच्या परवानग्या संकेतस्थळावर असल्याने व त्याची महारेरा प्रणालीशी जोडणी केलेली असल्याने त्याची पडताळणी करणे शक्य होते. इतरांची प्रारंभ प्रमाणपत्रे पूर्व घोषित समर्पित मेलवर आल्यानंतरच पडताळणी शक्य होत होती. त्यात काही प्रमाणात विलंब होत होता. आता ही सर्व नियोजन प्राधिकरणे महारेरा प्रणालीशी जोडली गेली असून मंजूर आराखडे व बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध होत असल्याने मंजुरी प्रक्रियेला गती आली आहे, असा दावाही महारेराने केला आहे
