केंद्रीय करातील निधीचे राज्यांना वाटप करताना ४२ टक्क्यांऐवजी ५० टक्के वाटा मिळायला हवा, अशी आग्रही मागणी करताना मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रकल्पांसाठी ५० हजार कोटी, मराठवाडा-विदर्भातील उत्पन्न वाढीसाठी विविध प्रकल्प राबवण्यासाठी २५ हजार कोटी आणि न्यायपालिका, पर्यावरण संवर्धन अशा विविध गोष्टींसाठी ५१०२ कोटी रुपये अशा एकूण ८० हजार १०२ कोटी रुपयांच्या विशेष अनुदानाची मागणी महाराष्ट्राने १५ व्या वित्त आयोगाकडे केली आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वित्त आयोगासमोर महाराष्ट्रासाठी मागण्या मांडल्या. वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांच्यासह आयोगाचे सदस्य शक्तीकांत दास, डॉ. अशोक लहरी, डॉ. अनुप सिंग, डॉ. रमेश चंद, सचिव अरविंद मेहता आदी उपस्थित होते.
मुंबई व मराठवाडा-विदर्भासाठी एकूण ७५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रमुख मागण्यांबरोबरच न्यायपालिकांच्या इमारती, माहिती- तंत्रज्ञान यंत्रणा आदींसाठी १७०० कोटी रुपये, वन-वन्यजीव संरक्षण आणि राज्यातील हरित क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी ११७७ कोटी रुपये, राज्यातील जैवविविधता, नदी-तलाव-किनारपट्टींचे संरक्षण, संवर्धन १४०० कोटी रुपये, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या संवर्धनासाठी ८२५ कोटी रुपये अशारितीने एकूण ८० हजार १०२ विशेष अर्थसहाय्य देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी आयोगासमोर ठेवला.
चौदाव्या वित्त आयोगाप्रमाणे केंद्रीय करातील राज्यांचा हिस्सा ४२ टक्के आहे. तो पंधराव्या वित्त आयोगात ५० टक्के करावा, अशी शिफारस राज्य शासनाने आयोगाकडे केली आहे.
नागरी लोकसंख्या आणि नागरी व्यवस्थापन यात फरक आहे. आयोगाने नागरिकीकरण वाढणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त निधी द्यावा, कार्यक्षमतेने काम करणाऱ्या आणि आर्थिक शिस्तीचे पालन करणाऱ्या राज्यांना आयोगाने आपल्या शिफारशींमध्ये अधिक प्रोत्साहन निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. बिमारू राज्यांना जादा निधी देण्याने जे चांगले काम करत आहेत, त्यांना प्रोत्साहन मिळत नाही. त्यामुळे याकडे लक्ष द्यायला हवे, असेही फडणवीस म्हणाले.
असे असावे सूत्र
राज्यांना निधी देतांना निकषनिहाय भारांक (वेटेज) काय असावे यासंबंधीचे नवे सूत्र महाराष्ट्राच्या वतीने अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी आयोगासमोर मांडले. त्यात २०११ च्या जणगणनेप्रमाणे लोकसंख्येला ३५टक्के, क्षेत्रफळाला १५ टक्के, राज्यांच्या उत्पन्नातील तफावतीला किंवा १५ टक्के, सामाजिक-आर्थिक-जात सर्वेक्षणानुसार मागासलेली किंवा अभावग्रस्त भाग आहेत त्यात ग्रामीण विकासासाठी १५ टक्के व शहरांसाठी १० टक्के देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय वित्तीय दायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत वित्तीय तूट कमी करणाऱ्या, कर संकलनात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणीही अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यासाठी ७.५ टक्क्यांचा भारांक त्यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने प्रस्तावित केले.
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला निधी द्यावा
महाराष्ट्रात तीनस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था असल्याने ग्रामपंचायतींप्रमाणे जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांनाही आयोगाने मुलभूत सुविधांसाठी काही प्रमाणात निधी द्यावा, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी केली. ग्रामीण स्थानिक संस्थांना लागू असलेल्या क्षेत्रफळाच्या निकषाचा पुनर्विचार व्हावा त्याचबरोबर ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ७० टक्के व नागरी भागात ३० टक्के निधी हे सूत्र बदलून ते ग्रामीण भागात ६५ व नागरी भागात ३५ टक्के असे करावे, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या.
