- राज्य गृह विभागाने मागविला प्रस्ताव : गृह रक्षकदलात समाधानाचे वातावरण
पुणे – सणासुदीच्या काळात अथवा आपत्तीच्या ठिकाणी अहोरात्र पहारा देऊन, तसेच पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून बंदोबस्ताची जबाबदारी पार पाडत असलेल्या होमगार्ड जवानांना न्याय देण्यास राज्य शासनाला अद्यापही यश आलेले नाही. याबाबत तब्बल 8 ते 9 वर्षे पाठपुरावा केल्यानंतर जवानांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाच्या गृह विभागाने त्यांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव मागवून घेतला आहे.
गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या नागरीकरणात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. मात्र, त्या तुलनेत पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांची संख्या त्या प्रमाणात वाढलेली नाही. त्यामुळे गणेशोत्सव, नवरात्र, ईद, रमजान यांसारख्या मोठ्या सणांच्या कालावधीत तसेच आपत्तीच्या प्रसंगी बंदोबस्त पुरविताना पोलीस दलाला अक्षरश: तारेवरची कसरत करावी लागते. त्याशिवाय बंदोबस्तातही काही प्रमाणात त्रूटी राहात असल्याने पोलिसांना नागरिकांच्या आणि राज्यकर्त्यांच्याही रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे ही तफावत कमी करण्यासाठी सणासुदीच्या काळात आणि आपत्तीप्रसंगी पोलीस दलाच्या वतीने बंदोबस्तासाठी होमगार्डच्या जवानांची मदत घेण्यात येते.
मात्र, या जवानांना देण्यात येणारे मानधन हे अतिशय तुटपुंजे असते. त्याशिवाय हे मानधन त्यांना बंदोबस्ताची जबाबदारी पार पाडल्यानंतर दोन ते तीन महिन्यांनी मिळत असते. विशेष म्हणजे ज्यादिवशी बंदोबस्त असतो त्याच दिवसांचे मानधन त्यांना अदा केले जात असते. त्यामुळे या जवानांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे, ही बाब लक्षात घेऊन या जवानांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी या संघटनांच्या माध्यमातून वारंवार करण्यात येत होती.
या मानधनात वाढ करण्यात यावी, बंदोबस्त असताना आहार भत्ता देण्यात यावा, बंदोबस्त नसतानाही केवळ कर्तव्य म्हणून मानधन देण्यात यावे, गणवेशाचे कापड आणि बूट वेळेवर देण्यात यावे, अशा मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या होत्या. या मागण्यांची दखल घेऊन राज्य शासनाच्या गृह विभागाच्या वतीने याबाबतचा अहवाल नुकताच मागविला आहे. तो लवकरच गृह विभागाला पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती होमगार्ड दलाचे सह समन्वयक पी. आर. मोरे यांनी दिली.
