तंबाखूमुक्त हर्बल हुक्का उपलब्ध करण्यास एका हॉटेलमालकाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी परवानगी दिली. त्याच वेळी भविष्यात याचिकाकर्त्यांच्या हॉटेलमध्ये तंबाखूमिश्रित हुक्का उपलब्ध केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित यंत्रणा त्याच्या हॉटेलवर कायद्यानुसार कारवाईस मोकळ्या असतील, असेही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
अली रजा आब्दी या हॉटेलमालकाने याचिका दाखल करून सिगारेट आणि अन्य तंबाखू उत्पादन कायदा हा तंबाखूमुक्त हुक्क्यासाठी लागू नाही, असे जाहीर करण्याची मागणी केली होती. आब्दी यांचे ‘शीशा स्कायलाऊंज’ नावाचे ‘रूफटॉप’ हॉटेल आहे. तिथे तंबाखूमुक्त हर्बल हुक्का उपलब्ध करण्यात येत असल्याचा दावा करत त्यानुसार उपरोक्त कायदा वा त्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीअंतर्गत आपल्या हॉटेलवर कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती.
न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी आब्दी यांना हॉटेलमध्ये ‘हर्बल हुक्का’ उपलब्ध करण्यास परवानगी दिली.
आब्दी यांची मुंबईत याच नावाची तीन हॉटेल्स असून त्यात ४०० हून अधिक लोक काम करतात. कमला मिल आग प्रकरणानंतर त्यांची ही हॉटेल्स बंद आहेत. या आगीच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने कायद्यात बदल केला. तसेच हुक्कापार्लर चालवण्यावर सरसकट बंदी घातली आणि हुक्का उपलब्ध करणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरवत त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद केली. मात्र कायद्यातील दुरुस्तीनंतर ‘हर्बल हुक्का’ हा कायद्यातील दुरुस्तीच्या चौकटीतही येत नाही, असा दावा करणारी बरीच निवेदने आब्दी यांनी विविध यंत्रणांना दिली होती. तसेच त्यांच्या हॉटेलमध्ये तंबाखूमुक्त हुक्का उपलब्ध केला जात असल्याने त्यांच्यावर या कायद्यानुसार वा त्यातील दुरुस्तीनुसार कुठलीही कठोर कारवाई करता येणार नाही, असेही पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्या एकाही निवेदनाला यंत्रणांनी प्रतिसाद दिला नाही. अखेर आब्दी यांनी याचिका केल्याचे त्यांचे वकील सुजॉय काँटावाला यांनी न्यायालयाला सांगितले. व्यवसाय करण्याच्या आपल्या मूलभूत अधिकारांवरच गदा आणली जात आहे, असा आरोप आब्दी यांच्या वतीने करण्यात आला.
