सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कोल्हापूर महापालिकेतील १९ नगरसेवकांचे पद रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार कोल्हापूर महापालिकेतील १९ नगरसेवकांचे पद रद्द करण्यात आले आहे. या नगरसेवकांना महापालिकेच्या कामकाजात सहभागी होता येणार नाही, अशी माहिती आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यामुळे न्यायालयाच्या निकालाचा नगरसेवकांच्या पदावर परिणाम होणार नाही, असा सर्वपक्षीय राजकीय प्रमुखांकडून केला जाणारा दावा आज फोल ठरला.

कोल्हापूर महापालिकेतील १९ नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचे प्रकरण चर्चेत आहे. सन २०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र नगरसेवकांनी सादर करणे आवश्यक होते. ते सादर न केल्याने याबाबतच्या दाव्यामध्ये गेल्या गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जबर दणका दिला होता. न्यायालयाने २० नगरसेवकांचे पद रद्द करणारा निकाल दिल्यावर एकच खळबळ उडाली होती. त्यापैकी ताराराणी आघाडीचे नगरसेवक निलेश देसाई यांना एप्रिल २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने अपात्र ठरवले होते, त्यामुळे ते वगळता अन्य १९ नगरसेवकांना सर्वोच्च निकालाचा निकाल लागू झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर याबाबत पुढील कारवाईचे आदेश हे राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यालायाकडून नगरसेवक पद रद्द करण्यात आलेल्या १९ नगरसेवकांना महापालिकेच्या कामकाजात सहभागी होता येणार नाही, अशी माहिती आयुक्त चौधरी यांनी दिली. त्याचबरोबर याबाबतचे सर्व अधिकार शासनाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात पूर्वी पाठवलेला अहवाल पुन्हा पाठवला आहे. नगरसेवक पद रद्द झालेल्या सदस्यांनी महापालिकेच्या कामकाजात सहभाग घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशाची कल्पना महापालिकेच्या नगरविकास सचिवांकडून देण्यात येणार असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले. नगरविकास सचिव दिवाकर कारंडे उपस्थित होते.

नगरसेवकांचा अपेक्षाभंग
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर १९ नगरसेवकांसह राजकीय प्रमुखांनी शासन दरबारी पद वाचवण्यासाठी प्रयत्न चालवले होते. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ भेटले होते, तेव्हा त्यांनी सरकार घाईने कोणतीही कृती करणार नाही, असे सांगितले होते. याचवेळी त्यांनी शक्य झाल्यास कायद्यात बदल करू, असेही नमूद केले होते. त्यामुळे त्यांच्या विधानाच्या उत्तरार्धावर नगरसेवकांच्या अपेक्षा खिळल्या होत्या. आज शासन निर्णयाने नगरसेवकांचा अपेक्षाभंग झाला.