आमची सरकारकडे कोणतीही टोकाची भुमिका किंवा मागणी नाही. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नक्की काय आहे याची संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती हवी आहे. विरोधी पक्षाचा कुठलाही सदस्य मराठा आरक्षणात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करीत नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी केलेला आरोप खोटा आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी विधानसभेत बोलताना स्पष्ट केले.
यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात विरोधकांशी सल्लामसलत करुन निर्णय घेतले आहेत. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांची परंपरा कायम ठेवावी तसेच अहवालाबाबतचा मुद्दा त्यांनी तुटेपर्यंत ताणू नये, मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना बरोबर घेऊन चालावे, अशी अपेक्षा यावेळी अजित पवार यांनी व्यक्त केली. धनगर आरक्षणाबाबत कसला अभ्यास सुरु आहे. आम्हालाही याबाबतचा अहवाल वाचायला द्या आम्हीही त्याचा अभ्यास करु. मुख्यमंत्री वकील असल्याने ते हुशार आहेत, मात्र आम्हीही अभ्यासाचा प्रयत्न करु, अशी खोचक टिपण्णीही पवार यांनी यावेळी केली.
सभागृहात अहवाल सादर करणे बंधनकारक नाही, असे सांगताना मुख्यमंत्र्यांकडून विविध राज्यकर्त्यांच्या काळातील अहवालांचा संदर्भ देण्यात आला. मात्र, ती परिस्थिती वेगळी होती. तसेच विधानभवनावर येणाऱ्या संवाद यात्रेदरम्यान धरपकड करण्यात आलेल्यांना सोडलेलं नाही त्यांच्यावरील खटलेही मागे घेतलेले नाहीत. काल २६ नोव्हेंबरचे कारण सांगून ते पुढं ढकलण्यात आलं. मात्र, आता त्यांची सुटका करण्यात यावी अशी मागणीही यावेळी अजित पवार यांनी केली.
सरकारकडून मराठा आरक्षाच्या अहवालाबाबत लपवाछपवी सुरु आहे. त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी तो सभागृहात ठेवावा. त्यातील शिफारशी काय आहेत आणि त्या कोणत्या कारणासाठी केल्या आहेत हे जनतेला माहिती व्हायला हवं. तसेच ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे मराठा आरक्षण देण्यात यावं अशी, असेही पवार यावेळी म्हणाले.
